सारथी, आझाद शिष्यवृतीधारक त्रस्त
नवी दिल्ली – भारत देश तरुण संशोधकांना खूप प्रोत्साहन देतो असा डांगोरा पिटला जातो मात्र प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बऱ्याच संशोधन शिष्यवृत्ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने पीएच.डी . संशोधक विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत . विद्यार्थ्यांना संशोधन पूर्ण करणे अशक्यप्राय झाले आहे
केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्यांक .समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी मौलाना आझाद संशोधन शिष्यवृत्ती अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही .त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणारी सारथी संशोधन शिष्यवृत्ती मागील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाही . त्यामुळे संशोधक विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत . पीएच .डी साठीचे संशोधन पुढे सुरु ठेवणे त्यांच्यासाठी अवघड बनले आहे .
महाराष्ट्रात संशोधक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बार्टी, टार्टी,, महाज्योती या संशोधन शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळत आहेत .मात्र मराठा समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी सारथी शिष्यवृती मात्रील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थांना मिळालेली नाही .
सारथी संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सारथीचा. या सारथी संस्थेकडून पीएचडी आणि एमफील करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य मिळतं. (फेलोशिप) मात्र, जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीचा घरभाडे भत्ता व आकस्मिकता निधी, तसंच, जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीची फेलोशिप प्रलंबित आहे. याचदरम्यान, जानेवारी 2025 ते जून 2025 या सहामाहीसाठी प्रगती अहवाल सादर करण्याची वेळ येऊन ठेपलीये पण विद्यार्थ्यांना त्यांचा पहिलाच हप्ता मिळाला नाही. वारंवार विद्यार्थ्यांनी निवेदन दिली, तक्रार केली. काही ठिकाणी उपोषणही केली. मात्र, काहीच मार्ग काढला गेला नाही .
मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती नाही
जानेवारी 2025 पासून, मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिपअंतर्गत पीएचडी स्कॉलर्सना त्यांचे स्टायपेंड मिळालेले नाही. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर आणि आमचे संशोधन सुरू ठेवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांवर काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ख्रिश्चन, जैन, शीख, मुस्लिम आणि पारशी इत्यादी अल्पसंख्याक समुदायातील विद्वानांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृती 2009 मध्ये सुरू करण्यात आली.
सुरुवातीला अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारे व्यवस्थापित केलेली ही फेलोशिप आता त्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ ( एनएमडीएफसी) द्वारे प्रशासित केली जाते.
शिष्यवृतीशिवाय जगणे खूप कठीण आहे. आम्ही मित्रांकडून, नातेवाईकांकडून आणि ज्यांच्याकडून शक्य झाले त्यांच्याकडून मदत घेतली आहे .त्यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे. परिस्थिती अशी आहे की आता त्यांच्याकडून अधिक मदत मागण्याची हिंमत नाही,” असे संशोधक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे .
.
