नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात मानवीय भूमिकेतून बजावलेल्या भूमिकेमुळे एका व्यक्तीची बलात्काराच्या आरोपावरून झालेली दहा वर्षे कारावासाची शिक्षा रद्द झाली व त्याचा संसारही सुखनैव सुरू झाला .
हे प्रकरण परस्पर संमतीने सुरू झालेल्या संबंधांतून उद्भवले होते, जे नंतर बिघडले आणि त्याला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यात आले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्या व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना, न्यायालयाने टिप्पणी केली की आरोपी आणि तक्रारदार पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, अशी ‘अंतर्ज्ञान’ (सिक्स सेन्स) न्यायालयाला आहे. या प्रकरणी मार्चमध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती.
२०१५ मध्ये या दोघांची ओळख सोशल मीडियाद्वारे झाली होती. जेव्हा त्यांच्या नात्याचे रूपांतर विवाहात झाले नाही, तेव्हा त्या महिलेने २०२१ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि ३७६(२)(एन) अंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर एका सत्र न्यायालयाने त्या व्यक्तीला दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या नात्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी त्या व्यक्तीशी, महिलेशी आणि त्यांच्या पालकांशी चेंबरमध्ये संवाद साधला. दोन्ही पक्षांनी, त्यांच्या कुटुंबांच्या संमतीसह, लग्नाची तयारी दर्शवल्यानंतर, न्यायालयाने त्या व्यक्तीला लग्नाच्या उद्देशाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. या जोडप्याने जुलैमध्ये लग्न केले.
जेव्हा हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले, तेव्हा न्यायालयाला कळवण्यात आले की हे जोडपे सुखी वैवाहिक जीवन जगत आहे. या महिन्यात दिलेल्या अंतिम निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार, शिक्षा आणि दंड रद्द केला.
न्यायालयाने नमूद केले की, लग्नाला झालेल्या विलंबामुळे महिलेच्या मनात असुरक्षितता निर्माण झाली, ज्यामुळे फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला. “आम्ही संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर केला आहे. आम्हाला वाटते की गैरसमजामुळे एका सहमतीच्या नात्याचे गुन्ह्यात रूपांतर झाले,” असे निर्णयात म्हटले आहे.
