सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सदगुरु जग्गींना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली – सद्गुरु जग्गी यांच्या इशा फाउंडेशनच्या कोईम्बतूर येथील आश्रमाविरुध्द कारवाई करण्यासंबंधीची फाईल बंद करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस. कामराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात सप्टेंबर 2024 मध्ये हेबियस कॉर्पस (न्यायालयासमोर सादर करणे) याचिका दाखल केला होती. या याचिकेत त्यांनी आरोप केला की त्यांच्या दोन उच्चशिक्षित मुली गीता आणि लता यांना कोईम्बतूरमधील ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमात बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले आहे. या आश्रमात राहणा-यांचे ब्रेनवॉश केले जाते , या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी होऊन माझ्या मुली परत मिळाव्यात .
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 30 सप्टेंबरच्या आदेशामुळे तपास सुरू झाला, उच्च न्यायाल्याने पोलिसांना इशा फाउंडेशनच्या कोईम्बतूरच्या थोंडामुथुर येथील आश्रमात चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.मद्रास उच्च न्याय्यालयाने या प्रकरणी इशा फाऐंडेशनच्या आश्रमात शोध घेऊन वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहावे असा आदेश कोईम्बतूर पोलिसांनाा दिला होता. त्यानुसार दीडशे पोलिसांचा ताफा इशा फाउंडेशनच्याआश्रमात तपासासाठी गेला होता.
इशा फाऊंडेशनने या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 ऑक्टोबर रोजी पोलिस तपासाला स्थ्गिती देऊन हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करुन घेतले. इशा फाउंडेशनविरुध्द पुढील कोणतीही कारवाई थांबविण्याचे निर्देश तामिळनाडू पोलिसांना दिले.
तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की इशा फाउंडेशनशी संबंधित हरवलेल्या व्यक्तींची प्रकरणे बरीच आहेत. कोइम्बतूरचे पोलीस अधीक्षक के. कार्तिकेयन यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 15 वर्षांत अलंदुराई पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झालेल्यांची सहा प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, पाच प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत आणि एकाचा अद्याप तपास सुरू आहे.
पोलिसांचा दावा सवो॒च्च न्यायलयाने फेटाळला. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाला वासुदेव जग्ग्गी यांच्य इशा फाउंडेशनची चौकशी करण्याच्या आदेशावरून फटकारले. आम्ही व्हर्च्युअल पध्दतीने त्या दोन मुलींशी बोललो आहोत. त्या मुलींनी आम्ही आमच्या मर्जीने आश्रमात राहतो असे सांगितले. सज्ञान झालेल्या मुलींना पालक त्यांच्या इच्छेनुसार राहण्याची जबरदस्ती करु शकत नाहीत असेही सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे.
