त्या वकिलाचा परवाना निलंबित
नवी दिल्ली – मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे भगवान विष्णूच्या मूर्तीची पुनर्बांधणी करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचावर एका वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. बार कौन्सिलने या वकिलाचा परवाना निलंबित केला आहे
घोषणाबाजी करणाऱ्या एका वकिलाला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कोर्टरूममधून बाहेर काढले. या घटनेमुळे सत्र पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी काही मिनिटांसाठी कामकाजात थोडासा व्यत्यय आला, असे लाईव्ह लॉने वृत्त दिले आहे.
उपस्थित वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, कोर्टरूममधून बाहेर काढताना त्या व्यक्तीने “सनातन धर्म का आपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” (“भारत सनातन धर्माचा अनादर सहन करणार नाही”) असे ओरडले. काही साक्षीदारांनी दावा केला की त्याने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी सांगितले की तो कागदाचा गुंडाळलेला दिसत होता. तो माणूस वकिलाचा झगा घातलेला होता.
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले: “या सर्व गोष्टींमुळे विचलित होऊ नका. आम्ही विचलित नाही आहोत. या गोष्टींचा माझ्यावर परिणाम होत नाही.”
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याला ” जन हित याचिका” म्हणून संबोधत मध्यप्रदेशातील युनेस्कोच्या जागतिक वारसा खजुराहो मंदिर संकुलाचा भाग असलेल्या जावरी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंचीची मूर्ती पुनर्बांधणी आणि पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
छतरपूर जिल्ह्यातील जावरी मंदिरात खराब झालेल्या मूर्तीची जागा आणि अभिषेक करण्याची मागणी करणाऱ्या राकेश दलाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.”ही पूर्णपणे प्रसिद्धी हित याचिका आहे… जा आणि देवतेला स्वतः काहीतरी करायला सांगा. जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, तर तुम्ही प्रार्थना करा आणि काही ध्यान करा,” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते.
वकिलीचा परवाना निलंबित
सोमवारी सकाळी भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने अधिवक्ता राकेश किशोर यांचा परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किशोर यांना पुढील शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत देशभरातील कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात किंवा कायदेशीर प्राधिकरणात वकिली करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाईल, ज्यामध्ये वकिलाला आदेश मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल, निलंबन का चालू ठेवू नये आणि पुढील कारवाई का करू नये हे स्पष्ट करावे लागेल.
