सरन्यायाधीश गवई यांचा आदेश
नवी दिल्ली – देशभरात कुठेही मागास जातींच्या आरक्षणाचे नियम पाळले गेले नाही तर त्या संदर्भात न्यायनिवाडे करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील . आरक्षणाची तरतूदच नव्हती . सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रथमच ही आरक्षणाची तरतूद सुरू केली आहे .
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी गैर-न्यायिक कर्मचारी भरती आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण धोरण लागू करून सामाजिक न्यायाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा धोरणाचा अवलंब केल्याची ही पहिलीच घटना आहे, जी इतर सार्वजनिक संस्था आणि अनेक उच्च न्यायालयांशी सुसंगत आहे.
२३ जून २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन आरक्षण धोरणाची तपशीलवार माहिती देणारे परिपत्रक २४ जून २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जारी करण्यात आले. या धोरणात अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी १५% आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी ७.५% पदे राखीव आहेत. हे केवळ न्यायाधीशांना वगळून प्रशासकीय आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकांना लागू होते. प्रभावित पदांमध्ये रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक, कनिष्ठ न्यायालय परिचर, चेंबर अटेंडंट इत्यादींचा समावेश आहे.
मॉडेल आरक्षण रोस्टर आणि रजिस्टर न्यायालयाच्या अंतर्गत डिजिटल पोर्टल, सुपरनेटवर अपलोड करण्यात आले आहेत. हे सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी पारदर्शकता आणि सुलभता सुनिश्चित करते. कर्मचाऱ्यांना रोस्टरचे पुनरावलोकन करण्यास आणि कोणत्याही विसंगती असल्यास त्वरित दुरुस्तीसाठी रजिस्ट्रारकडे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
सर्वसमावेशकतेसाठी समर्पित असलेल्या सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती गवई यांनी या ऐतिहासिक उपाययोजनाला अंतिम रूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “जर इतर सरकारी संस्थांमध्ये आणि अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये एससी-एसटी आरक्षण आधीच अस्तित्वात असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय अपवाद का असावे? आमच्या निकालांनी बर्याच काळापासून सकारात्मक कृतीला पाठिंबा दिला आहे; आमच्या प्रशासनात ते तत्व प्रतिबिंबित करण्याची वेळ आली आहे.”
