फसलेल्यांना परत मिळणार रक्कम
मुंबई: . महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी अभिमानास्पद कामगिरी करीत मातील सहा वर्षात सायबर गुन्हेगारांनी लुटलेले 700 कोटी रुपये रोखून ठेवण्यात यश मिळविले आहे . लवकरच ही रक्कम ज्यांची आहे त्यांना परत केली जाणार आहे
सायबर गुन्ह्यांवर मोठी कारवाई करताना, महाराष्ट्र सायबर सेलने 2019 ते 2025 दरम्यान नोंदवलेल्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांशी संबंधित 700 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोठवली आहे. ही महत्त्वपूर्ण कारवाई राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक 1930 आणि 1945 द्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरून करण्यात आली आहे.
ही कारवाई भारताच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक 1930 आणि 1945 द्वारे दाखल झालेल्या हजारो तक्रारींवर आधारित होती, ज्यामुळे सायबर फसवणुकीचे अहवाल केंद्रीय सायबर गुन्हे नियंत्रण प्रणालीकडे पाठवले जातात.
1930 ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन, 24/7 कार्यरत, महाराष्ट्रातील सायबर फसवणुकींना ध्वजांकित करण्यात आणि कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नवी मुंबईतील महापे येथील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरद्वारे व्यवस्थापित, ही हेल्पलाइन 150 हून अधिक प्रशिक्षित सायबर तज्ञ आणि कर्मचारी यांच्याकडून समर्थित आहे.
अधिकाऱ्यांनी उघड केले की हेल्पलाइनला दररोज अंदाजे ४००० कॉल येतात, ज्याचा प्रतिसाद दर 100 % आहे – भारतातील सर्वोत्तम. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, निधी गायब होण्यापूर्वी संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) द्वारे संबंधित बँका आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना तात्काळ अलर्ट पाठवले जातात.
“आमचे उद्दिष्ट काही मिनिटांत फसव्या क्रियाकलापांना रोखणे आहे,” एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “जर रिअल टाइममध्ये काही तक्रारी आल्या तर, पुढील गैरवापर रोखण्यासाठी आम्ही वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधतो किंवा व्यवहारावर ताबा ठेवतो.”
सायबर क्राइम अधिकाऱ्यांच्या मते, गोठवलेले ७०० कोटी रुपये असे निधी आहेत जे एकतर ट्रान्झिटमध्ये होते किंवा फसव्या क्रियाकलापांसाठी चिन्हांकित केलेल्या खात्यांमध्ये ठेवलेले होते. सत्यापित पीडितांना या निधीची परतफेड सुलभ करण्यासाठी सध्या कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.
फसवणुकीच्या प्रकरणांमधून पैसे वसूल करणे ही बहुतेकदा एक लांब आणि कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते, परंतु न्यायालयाच्या मंजुरी वेळेवर मिळाल्यास येत्या काही महिन्यांत परतफेड सुरू होऊ शकते असा आशावाद अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
“ही वसुली केवळ एक संख्या नाही – ती पीडितांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे,” असे अधिकारी पुढे म्हणाले. “पीडितांना केवळ कागदावरच नव्हे तर त्यांच्या बँक खात्यात न्याय मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.”
महाराष्ट्र सायबर सेलच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, पुणे आणि ठाणे ही शहरे सायबर गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक आढळून आली आहेत. 2024 मध्येच मुंबईत 54,836सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या, त्यानंतर पुण्यात 26,332 आणि ठाण्यात 23,148 तक्रारी नोंदल्या गेल्या.
नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड सारख्या उदयोन्मुख शहरांमध्येही डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे इंटरनेटचा वापर आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होत असताना शहरी केंद्रांमध्ये धोका वाढत असल्याचे दिसून येते.
सायबर धोक्यांबाबत अधिक जनजागृती, सुधारित डिजिटल स्वच्छता आणि संस्थात्मक लवचिकता या गरजेवर अधिकाऱ्यांनी भर दिला.
