नवी दिल्ली – पर्यावरण तज्ञ सोनम वांगचुक सध्या अटकेत आहेत जोधपूरच्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे. वांगचूक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला हजर राहण्याची विनंती केली . याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 डिसेंबररोजी होणार आहे .
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटकेत असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी जोधपूर तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याच्या विनंतीला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला.
वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यात वांगचुक यांची नजरकैद बेकायदेशीर आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी मनमानी कारवाई असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
अंगमो यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, कार्यकर्त्याला तुरुंगातून व्हिडिओद्वारे संपर्क साधायचा होता आणि त्यांनी खंडपीठाकडून परवानगी मागितली.
केंद्राकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विनंतीला विरोध करत म्हटले की, “आम्हाला देशभरातील सर्व दोषींना समान वागणूक द्यावी लागेल.” सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी तहकूब केली.
नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे लडाखशी एकता दर्शविणाऱ्या निदर्शनादरम्यान ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या सदस्याने ‘सोनम वांगचुकची सुटका करा’ असे लिहिलेले पोस्टर धरले आहे..राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटकेशी संबंधित प्रकरणात सोनम वांगचुक यांनी जोधपूर तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याच्या केलेल्या विनंतीला केंद्राने सोमवारी (८ डिसेंबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला.सर्वोच्च न्यायालय वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात त्यांनी आरोप केला होता की त्यांची नजरकैद बेकायदेशीर आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी मनमानी कारवाई आहे.हे देखील वाचा: वांगचुक यांच्या नजरकैदेमागील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या कृतींमुळे ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेला’ बाधा पोहोचली आहे काअँगमो यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले की कार्यकर्त्याला तुरुंगातून व्हिडिओद्वारे संपर्क साधायचा होता आणि त्यांनी खंडपीठाची परवानगी मागितली. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विनंतीला विरोध करत म्हटले की, “आम्हाला देशभरातील सर्व दोषींना समान वागणूक द्यावी लागेल.” सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी तहकूब केली.
