शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास उपाययोजना
कोल्हापूर: कृषी धोरणातील युवा संशोधक आणि शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर मागील १० वर्षापासून काम करणारे विनायक हेगाणा यांची सार्वजनिक आरोग्य व ग्रामीण विकास उल्लेखनीय कामाबद्दल डंस्टर बिझनेस स्कूल, स्विझर्लंड येथील जागतिक नामांकित विद्यापीठाकडून विशेष कार्याबद्दल सार्वजनिक आरोग्यतील मानद डॉक्टरेटने गौरव करण्यात आला. या गौरवच्या यादीतील ते देशातील पहिले कृषी पदवीधर संशोधक ठरले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी संशोधनातून पिरॅमिड मॉडेलचे निर्मिती केली आहे. शेती, मानसिक व सामाजिक आधारित परिवर्तन मॉडेलचे ही जनक आहेत.
ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या ‘चेव्हनिग ग्लोबल लोडर’ पुरस्कारानेही त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते.बीएससी ऍग्री चे शिक्षण कृषी महाविद्यालय कोल्हापूर येथून घेतले. हेगाणा हे मुळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्जुनवाड येथील आहेत. कृषी पदवीधर असलेल्या हेगाणा पांनी कृषी धोरणांचा अभ्यास केला. याबाबतच्या जिल्हास्तरावर
धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत ते सहभागी झाले होते. पुढे त्यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी या प्रश्नावर काम सुरू केले. यासाठी त्यांनी ‘शिवार संसद’ नावाची युवा चळवळ उभी केली. शिवाय, ‘शिवार हेल्पलाइन’ सुरू करत त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून आजपर्यंत २४९८ परावृत्त करण्यासाठी काम केले. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबनासाठीही त्यांनी कार्य केले.
या सन्मानामुळे जगभरातील शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काम करण्यासाठी ही मानद डॉक्टरेट पदवी महत्वाची ठरेल. या कामाची दखल भारतात ही अधोरेखित होईल ज्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी एक परिपूर्ण काम उभे राहू शकेल अशी आशा वाटते.
गेली दहा वर्षे ते या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्याभर काम करत आहेत. यावर त्यांचे ‘शेतकरी आत्महत्या शोध आणि बोध’ असे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. याची दखल विविध राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, विद्यापीठे, टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्स, आय.आय.टी मुंबई व नीती आयोग यांनीदेखील घेतली. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत २०२२ मध्ये ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित पुरस्कार’ देऊनही त्यांचा
गौरव करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी हेगाणा यांची ‘युनायटेड किंग्डम’च्या विशेष सल्लागारपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे शेतकरयांच्या मानसिक आरोग्यावर शेतकऱ्यांसाठी धोरणनिर्मिती व सल्ला अशी जबाबदारी देण्यात आली होती.
