आरक्षण बचाव समितीची बंदसाठी जोरदार तयारी
नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती, जमातींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणात अंतर्गत वर्गीकरणास आणि नॉन क्रिमिलेअरची अट लागू करणाच्या विरोधात आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने 21 ऑगस्ट 2024 रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे .
अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या आरक्षण श्रेणींमध्ये अधिक मागासलेल्यांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिला आहे. अनुसूचित जाती, जमातींतील क्रिमी लेअर श्रेणीत येणा-या व्यक्तींना यापुढे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असेही या निकालात म्हटले आहे.
या निर्णयास आरक्षण बचाव समिती तसेच भारतातील प्रमुख दलित नेत्यांनी विरोध केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुध्द 21 ऑगस्ट 2024 रोजी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे . उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,बिहार इत्यादी राज्यात या बंद साठी जोरदार तयारी सुरू आहे .दुसऱ्या बाजूला प्रशासनही या बंदच्या काळात काही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी तयारी करीत आहे .
हरियाणात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी मायावती, चंद्रशेखर आजाद आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या प्रतिमा जाळल्यामुळे या आंदोलनाला आणखी बळ मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे
लॅटरल एन्ट्रीस विरोध
.दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने प्रशासनातील मोठ्या पदांवर थेट भरती (लॅटरल एन्ट्री) करण्याचा निर्णय घेतल्याने आरक्षण बचाव आंदोलनाला बळच मिळणार अशी परिस्थिती आहे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने याच आठवड्यात विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, उपसचिव आणि संचालकांच्या 45 पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ही भरती लॅटरल एंट्री अंतर्गत केली जाणार आहे .या पदभरतीसाठी लोकसेवा आयोगाची प्राथमिक, मुख्य परीक्षा देण्याची गरज नाही . भेट मुलाखती घेऊन या पदावर नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत . ही पदे भरताना आरक्षणाचे नियम लागू केले जात नाहीत तसेच मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना नेमता यावे यासाठीच ही भरती केली जात आहे असा आरोप सरकारवर केला जात आहे .
युजीसी नेट परीक्षा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 21ऑगस्ट 2024 रोजी नेटची परीक्षा जाहीर केली आहे . भारत बंदमुळे काही राज्यात परीक्षार्थींना परीक्षा स्थळीं पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात . विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहे .
