आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयास विरोध
नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी आरक्षण प्रवर्गांमध्ये उपवर्गीकरणास परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ बहुजन संघटनांनी 21 ऑगस्ट 2024 रोजी देशव्यापी बंदची घोषणा केली आहे.
भीम सेनेचे सतपाल तन्वर यांनी पुकारलेल्या बंदने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि शेकडो कामगार आणि बहुजनांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक-राजकीय संघटनांचा व्यापक पाठिंबा मिळत आहे.
यामागची पार्श्वभूमी अशी आहे की,अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या आरक्षण श्रेणींमध्ये अधिक मागासलेल्यांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिला आहे. अनुसूचित जाती, जमातींतील क्रिमी लेअर श्रेणीत येणा-या व्यक्तींना यापुढे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असेही या निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक सामाजिक आणि राजकीय संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे . या निर्णयामुळे विद्यमान आरक्षण कोटा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती गटांमधील विविध उप-श्रेणींमध्ये विभागला जाऊ शकतो.बंदच्या आवाहनाला कार्यकर्ते आणि नागरी संस्थांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. भारतातील प्रमुख शहरे आणि गावांमध्ये निदर्शने होण्याची अपेक्षा आहे..
या निर्णयाच्या विरोधात, सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याच्या तयारीही केली जात आहे . हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील समानता आणि न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे त्यामुळे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात आले .
महाराष्ट्रातील ॲङ गुणरत्न सदावते यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वर्गीकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा असून राज्यांतील आगामी निवडणूकांवर प्रभाव टाकणारा असल्याचा दावा वकील डॉ.सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेचा असून कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असाही दावा सदावर्तेंनी केला आहे.
