नवी दिल्ली – आरक्षणाच्या संदर्भाने झालेले दोन महत्वपूर्ण निर्णय देशाच्या पुढील वाटचालीत वाटचालीत निर्णायक आणि दूरगामी परिणाम घडविणारे ठरणार आहेत.
पहिला निर्णय केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या पदांवरील थेट नियुक्या रद्द झाल्याचा आहे . केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा न देताच काही व्यक्तींना केवळ मुलाखतीद्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महत्वाच्या 45 पदांवर नियुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जनतेचा रोष लक्षात घेऊन मागे घ्यावा लागला.
सरकारी सेवा संवर्गाबाहेरील व्यक्तींना प्रशासनातील मोठ्या पदांवर थेट भरती (लॅटरल एन्ट्री) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता . आरक्षण किंवा इतर कोणतेच नियम न लावता ही भरती करणे म्हणजे सरकारला हव्या असणाऱ्या व्यक्तींना नेमण्याचा प्रयत्न आहे असा अनेकांचा आक्षेप होता. यात आरक्षण आणि गुणवत्तेचे कोणतेच निकष पाळले जात नसल्यामुळे ही भरतीची जाहिरात रद्द करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती . या मोठ्या व महत्वाच्या पदांवर जाण्यासाठी केंद्रिय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या तीन टप्यातून उमेदवारांना जावे लागते .यासाठी लाखो युवक -युवती पैसा व वेळ खर्चून दहा – दहा वर्षे अभ्यास करतात. त्यानंतरर काहीजण पात्र ठरुन मुलाखतीच्या टप्यांपर्यंत पोहोचतात . मात्र भारत सरकारच्या अखत्यारितील महत्वाच्या 45 पदांवर थेट मुलाखती घेऊन नियुक्त्या करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने थेट मुलाखतीद्वारे ही 45 पदे भरण्यास जाहीरात प्रसिद्ध केली होती . ही जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यावर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच आरक्षण बचाव समर्थकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला . अशी भरती मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षांनीही केली होती .
अखेरीस या भरतीवरून जनतेत निर्माण झालेला रोष लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यूपीएससी ला ही भरतीची जाहिरात रद्द करण्यात सांगितले आहे . आरक्षण समर्थकांचा हा मोठा विजय आहे .
दुसरा महत्वाचा विजय
आरक्षण समर्थकांचा दुसरा मोठा विजय उत्तर प्रदेशात झाला आहे .उत्तर प्रदेश सरकारने आरक्षणाचे नियम डावलून 2018 साली 69 हजार शिक्षकांची नियुक्ती केली होती . ही भरती नियमबाह्य असल्याचे भरती होताना आणि नंतरही अनेकांनी लक्षात आणून दिले . ही भरती रद्द करावी अशी मागणीही आरक्षण बचाव समितीने केली . उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी 69 हजार शिक्षक भरती प्रकरणात गुणवत्ता यादी रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारला जुन्या यादीकडे दुर्लक्ष करून नवीन निवड यादी जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने 1 जून 2020 आणि 5 जानेवारी 2022 च्या निवड याद्यांकडे दुर्लक्ष करून नियमानुसार 3 महिन्यांत नवीन निवड यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.योगी सरकारने या तक्रारींची दखल न घेताच भरती केली . या भरतीत इतर मागासवर्गीयांना तसेच अनुसूचित जाती जमातीं चे उमेदवार डावलून खुल्या गटातील व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यात आल्या . अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले या भरतीत आरक्षणाचे नियम डावलून भरती केल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे . ही भरती रद्द करून नव्याने नियमानुसार निवड यादी तयार करावी आणि त्यानुसार योग्य उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे द्यावीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे .
आता पुढे काय होणार?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने 69,000 शिक्षक भरती प्रकरणात आता संपूर्ण गुणवत्ता यादी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने ही भरती नियमानुसार झाल्याचे सांगितले असले तरी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारला तीन महिन्यांत नवीन गुणवत्ता यादी जाहीर करावी लागणार आहे. या नवीन यादीमध्ये आरक्षण धोरणे आणि शैक्षणिक नियमांची योग्य अंमलबजावणी करावी लागेल, जेणेकरून भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक होईल.
उत्तर प्रदेशमध्ये 69,000 शिक्षकांची भरती करण्यात आली. मात्र, आरक्षित प्रवर्गातील सुमारे 19 हजार उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ दिला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. काही उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली.
