खटला मागे घेऊ दया मिलॉर्ड

घटनेपेक्षा देशात कोणी मोठे नाही. ज्या घटनेने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवले, त्या सामान्य माणसाला  वेळेत न्याय मिळायला हवा . मात्र त्याच सामान्य माणसावर  न्याय नको, खटला दाखल केला, चूक झाली .  न्यायालय म्हणेल तेवढा दंडही भरतो , मात्र खटला मागे घेण्यास परवानगी द्या  मिलार्ड असे म्हणण्याची वेळ यावी यासारखी दुसरी शोकांतिका काय असू शकते? रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख .

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेले खटल्यांची संख्या 83 हजार आणि देशातील  विविध न्यायालयात एकंदर सात कोटी खटले प्रलंबित आहेत. देशातील न्यायालयेच संकटात आहेत, सामान्य माणसाला न्याय कधी मिळणार? हा गंभीर प्रश्न आहे. 

“मै अदालत की सुनवाई मे भाग लेने के लिए बार-बार अपना काम छोडकर नही आ सकती । मुझे केस वापस लेने की इजाजत दीजिये ।” अशी विनंती करून नवी दिल्ली येथील उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला एका महिलेने 29 ऑगस्ट 2024 रोजी मागे घेतला. मात्र 10 हजार भरल्यानंतरच खटला मागे घेण्यास परवानगी मिळाली.

 दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवार दिनांक 29 ऑगस्ट 2024 रोजी हा  फौजदारी खटला मागे घेण्यास या महिलेला परवानगी दिली. खटल्याची कार्यवाही सुरू असताना तक्रारदार आणि आरोपी दोघांनीही प्रकरण मागे घेण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती अनुप भंभानी यांनी यावर असे निरीक्षण नोंदवले की “आता 10 पैकी 7 प्रकरणांमध्ये खटले मागे घेण्याचे हेच खरे कारण आहे. यालाच तुम्ही खटल्याचा थकवा म्हणता येईल आणि खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी तुम्ही न्यायालयात येत राहू शकत नाही “.

न्या. भंभानी म्हणतात ‘ 10 पैकी 7 खटले मागे घेतले जात आहेत, न्यायदानातील विलंबामुळे हे घडत आहे . तरीही  भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेले खटल्यांची संख्या 83 हजार आहे . न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या आहे .कदाचित जगातील इतर देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या कुठल्यांमध्ये ही सर्वोच्च संख्या आहे . देशातील  विविध न्यायालयात एकंदर सात कोटी खटले प्रलंबित आहेत .ही आक्डे आकडेवारी वारी देशातील न्यायव्यवस्थाच धोक्यात , संकटात आहे असे दर्शविते. . 

वेळेवर न्याय न मिळणे म्हणजे ‘न्याय न मिळणे’ असेच आहे. दोघेही एकमेकांचे अविभाज्य भाग आहेत. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि हमी दिलेला मूलभूत अधिकार असलेल्या न्यायापर्यंत पोहोचण्यासाठी खटले वेळेवर निकाली काढणे आवश्यक आहे. जलद चाचणी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये हमी दिलेल्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काचा एक भाग आहे.

सर्वौच्च न्यायालयातील 32 न्यायाधीशांवर हे 83 हजार खटले निकाली काढण्याची जबाबदारी आहे.  सर्वौच्च न्यायालयातील हे न्यायाधीश दरवर्षी सुमारे एक हजार निकाल देत असतात. यावरून हे खटले संपण्यास किती वेळ लागेल याचा अंदाज येतो. मागचे खटले निकाली निघेपर्यंत , त्याच्या अनेकपट खटले न्यायालयात नव्याने दाखल होत असतात. 

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रकरणांचे वर्गीकरण आणि वर्गीकरण सुधारण्यासाठी लागू केलेल्या विविध तंत्रज्ञान-चालित उपाययोजनांनंतरही, गेल्या दोन वर्षांत, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सुमारे 4,000 प्रकरणांची वाढ झाली .

सर्वोच्च न्यायालयात  तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 1,130 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर 274 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर 37 प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 136 प्रकरणे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत झालेल्या वाढीचा प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यावर मर्यादित परिणाम झाला आहे.  गेल्या दशकात प्रलंबित खटल्यांची संख्या दोनदा कमी होत नंतर खूप वाढली आहे . खटल्यांच्या या प्रचंड मोठ्या अनुशेषामुळे न्यायालयांना  क्लिष्ट आणि गंभीर प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही . 

प्रलंबित खटले वाढण्याची कारणे 

 न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित असण्यामागे अनेक कारणे आहेत.

1. सरकारी कार्यालयांचे खटले –  सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या खटल्यांपैकी 73 टक्के खटले प केंद्र किंवा राज्य  सरकारचेच असतात.  खटले दाखल करणा-या अधिका-यांना खटल्यासाठी खिशातले पैसे लागत नाहीत, त्यामुळे अशा खटल्यांचा अतिरेक होतो असे न्यायाधीशांचेच निरीक्षण आहे. 

2) न्यायाधीशांची कमी संख्या-   भारतातील न्यायाधीश-लोकसंख्येचे प्रमाण देखील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. भारतात दहा लाख लोकसंख्येमागे सुमारे 21 न्यायाधीश आहेत.हे दर दहा लाख लोकांमागे 50 न्यायाधीशांच्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.

3) क्षुल्लक प्रकरणे दाखल करणे- सर्वोच्च न्यायालयात क्षुल्लक किंवा त्रासदायक याचिका दाखल करणारे फिर्यादी अनेकदा या अधिकाराचा गैरवापर करतात. न्या. एम.एम. श्रीवास्तव  60 टक्के खटले सामंजस्याने मिटू  शकतात. चेक बाऊन्स सारखी अनेक प्रकरणे असतात.  

4)जनहित याचिका – जनहित याचिका सामान्य जनतेसाठी खूप महत्वाच्या आहेत. मात्र अनेकदा राजकारणी लोक दुस-यांच्या नावे अनावश्यक जनहित याचिका दाखल करतात दरवर्षी  25 हजार जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दखल होतात. यात चुकीच्या जनहित याचिका फेटाळण्यातही न्यायालयाचा खूप वेळ जातो. 

5) पायाभूत सुविधा- न्यायालयीन कक्ष, कर्मचारी, तंत्रज्ञान इत्यादींच्या स्वरूपात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव सर्वोच्च न्यायालयाला भेडसावत आहे, ज्यामुळे त्याची कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेत अडथळा निर्माण होतो.

6)कोविड-19 – कोविड -19 महामारीने न्याय प्रणालीला विस्कळीत केले, खटले आभासी पद्धतीने पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी कार्यवाही तात्पुरती थांबवली, ज्यामुळे प्रलंबित खटले 65,000 पर्यंत वाढले.

7) वरिष्ठ वकिलांची अनुपस्थिती – अनेकदा वरिष्ठ वकील न्यायालयातील सुनावणीस हजर नसतात, कनिष्ठ वकील खटल्याच्या सुनावणीस पुढची तारीख मागतात. अधिक फी साठी किंवा तयारी झाली नसल्यास काही वकील जाणीवपूर्वक पुढची तारीख मागतात. वकिलांचे संप, आंदोलने हे देखील न्यायदानाच्या विलंबास कारणीभूत आहेत.

8) न्यायालयीन कामकाजाची वेळ व सुट्या –  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अनेकदा विविध कार्यक्रमांना  उपस्थित राहणे आवश्यक असते. ज्यामध्ये त्यांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. याशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ कमी असणे . न्यायालयांना असणारी सात आठवड्यांची  उन्हाळी सुटी  हे देखील महत्वाचे कारण आहे. भारतीय विधी आयोगाच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्याच्या न्यायिक कामकाजासाठी वर्षातून केवळ 193 कामकाजाचे दिवस असतात.

सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्याच सात कोटींवर गेली आहे. न्यायालये संकटात आहेत तिथे सामान्य माणसाने न्यायची अपेक्षा कशी करावी . त्यामुळेच न्याय नको पण, खटला मागे घेऊ दया असे 10 पैकी 7 खटल्यातील वादी-प्रतिवादी म्हणत आहेत. ही कडेलोटाची परिस्थिती आहे . यावर सर्व वाद-विवाद बाजूला ठेवून लोकसभेने , सर्वोच्च न्यायालयाने कालबध्द उपाय योजना करण्याची वेळ आली आहे. 

उपाययोजना – न्यायालया संदर्भात काही बोलायला सहसा कोणी तयार होत नाही. मात्र एक नागरिक म्हणून काही अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही. 

1. देशासाठी महत्वाच्या खटल्यांसााठीच सर्वोच्च न्यायालय – देशासाठी महत्वाचे असलेले खटलेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे यावे. विशेष परवानगी याचिका ( एस.एल.पी. )स्थापन करावे.   सर्वोच्च न्यायालयाचे काम अंतिम अपील न्यायालय आणि कायमस्वरूपी घटनापीठ यांच्या स्थापनेत विभागले गेले पाहिजे.
2. कालमर्यादा – साधे खटले सहा महिन्यात , मध्यम गुंतागुंतीचे खटले ए एका वर्षात , मोठे खटले दोन वर्षात निकाली निघायलाच हवेत अशी कालमर्यादा घटनादुरुस्ती द्वारे घालून द्यायला हवी. 
3. न्यायालयांची , न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे – न्यायालयांची संख्या वाढविणे आणि न्यायाधीशांची संख्या  किमान दुप्पट करणे हा एक प्रमुख ऊपाय आहे. ब्रिटनमधील न्यायमूर्ती  दररोज 3-4 खटल्यांची सुनावणी घेतात . भारतीय न्यायाधीश किमान 40 खटलायंची सुनावणी रोज घेतात
4. सुटयांची संख्या कमी करणे – मलिमथ समितीने असे सुचवले की प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात 206 कामकाजाचे दिवस असावेत आणि त्याचा सुट्टीचा कालावधी 21 दिवसांपर्यंत कमी करावा. जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल. 
5. कामकाजाची वेळ वाढविणे – न्यायालयाच्या कामकाजाचा वेळ दररोज किमान एक तासाने वाढविला तरी खूप फरक पडू शकेल. 
6. लोक न्यायालयांकडे साधे खटले वर्ग करणे–   सामंजस्याने सोडविले जाऊ शकतात असे सर्व खटले लोक न्यायालयाकडे वर्ग करणे. लोक न्यायालये भरविण्याची संख्या वाढविणे. 
7. पायाभूत सुविधा वाढविणे – न्यायालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढविणे गरजेचे आहे. न्यायदान कक्ष, तांत्रिक सुविधा व मनुष्यबळ वाढावे.
8. तारखा वाढविण्यास प्रतिबंध  –  प्रत्येक खटल्यात वादीच्या आणि प्रतिवादीच्या वकिलांना जास्तीत जास्त दोन वेळा तारीख वाढवून घेता येईल असे बंधन हवे. 

 सामान्य माणसाला वेळेवर न्याय न मिळणे म्हणजे ‘न्याय न मिळणे’ . आज किती सामान्य माणसाला वेळेवर  न्याय मिळतो? 

भारतीय राज्यघटना या जनतेने , जनतेप्रती अर्पण केली आहे. घटनेपेक्षा देशात कोणी मोठे नाही. ज्या घटनेने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवले, त्या सामान्य माणसाला  वेळेत न्याय मिळायला हवा . मात्र त्याच सामान्य माणसावर  न्याय नको, खटला दाखल केला, चूक झाली .  न्यायालय म्हणेल तेवढा दंडही भरतो , मात्र खटला मागे घेण्यास परवानगी द्या  मिलार्ड असे म्हणण्याची वेळ यावी यासारखी दुसरी शोकांतिका काय असू शकते?