आरक्षण नियमानुसार 69 हजार शिक्षकांची यादी करण्याचा होता आदेश
नवी दिल्ली – आरक्षण नियमांचे पालन करुन उत्तर प्रदेश सरकारने 69,000 सहाय्यक शिक्षक पदांची नवीन यादी तीन महिन्यात जाहीर करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले होते . सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला 25 सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने आरक्षणाचे नियम डावलून 2018 साली 69 हजार शिक्षकांची नियुक्ती केली , ही भरती रद्द करावी अशी मागणी आरक्षण बचाव समितीने केली होती . उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी 69 हजार शिक्षक भरती प्रकरणात गुणवत्ता यादी रद्द केली . उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा धक्का बसला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारला जुन्या यादीकडे दुर्लक्ष करून नवीन निवड यादी तीन महिन्यात जारी करण्याचे आदेश दिले होते .या भरतीत इतर मागासवर्गीयांना तसेच अनुसूचित जाती जमातीं चे उमेदवार डावलून खुल्या गटातील व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यात आल्या .
आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावली आणि पक्षांना लेखी युक्तिवाद करण्यासही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मूलभूत शिक्षकांच्या भरतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची नवीन यादी तयार करण्यास सांगितले होते. या नव्या यादीत आरक्षणाच्या नियमांचे पालन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे, सामान्य श्रेणीतील निवडलेले उमेदवार त्यांच्या नवीन नियुक्ती यादीतून बाहेर पडण्याची भीती बाळगत होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
