दोन महिला डॉक्टरांना ‘ डिजिटल अरेस्ट ‘

3 कोटी 70 लाखाची फसवणूक

लखनऊ – उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे डिजिटल अरेस्टची लागोपाठ दुसरी घटना पुन्हा घडली आहे. दोन्ही घटनांमध्ये महिला डाक्टरांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.ताज्या घटनेत महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचे ठरविल्यावर गुन्हेगारांनी घाबरुन तिला डिजिटल अरेस्ट मधून मुक्त केले, मात्र त्यापूर्वी तिच्याकडून 90 हजार रुपये लाटले.आधीच्या प्रकरणात 2 कोटी 81 लाख लाटले.

लखनऊमध्ये लोहिया इन्स्टिट्यूट मध्ये दंतचिकित्सक डॉ.रुबी थॉमस मूळच्या अंदमान – निकोबारच्या रहिवासी आहेत.त्यांना मोबाईलवर एक कॉल आला आणि तुम्ही नरेश गोयल मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात सहआरोपी आहात असे सांगण्यात आले.तथाकतित सीबीआय अधिकाऱ्याने त्या डॉक्टर महिलेला व्हिडिओ कॉलव्दारे अटक वॉरंट दाखवले.या प्रकरणात तुमच्या पायाला गोळी लागली होती असेही सांगितले.

डॉ.रुबी ने हे सर्वआरोप नाकारले, त्या म्हणाल्या मी कोणा डा्ॅ.नरेश गोयल यांना ओळखत नाही, माझ्या पायाला कधी गोळीही लागलेली नाही. त्यावरुन तो तथाकथित सीबीआय अधिकारी डॉ.रुबी यांना म्हणाला कपडे काढून गोळ्यांच्या खुणा दाखवा..त्यास डॉ.रुबी यांनी नकार दिला.महिला पोलिस अधिकारी नसताना तुम्ही महिलेला असे सांगू शकत नाही असे त्या म्हणाल्या. या सायबर गुन्हेगारांनी डॉ.रुबी यांना तब्बल पाच तास डिजिटल अटकेत ठेवले.अखेेरीस त्रासलेल्या डॉ.रुबी यांनी मी आत्महत्या करतेय असे सांगितले. घाबरलेल्या गुंडाने कॉल डिस्कनेक्ट केला तेव्हा डॉक्टर महिलेची अरेस्टमधून सुटका झाली.त्यानंतर या पीडित डॉक्टरने विभूतीखंड पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे.

याआधी लखनऊ पीजीआयच्या डॉक्टरला पाच दिवस डिजिटल अटक करून 2 कोटी 81 लाख रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण घडले. इंदूरमध्ये ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली फसवणुकीच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ठग टोळ्यांनी 13 जणांची एकूण एक कोटी 50 ल्राख रुपयांची फसवणूक केली आहे. पोलिसांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.

देशभर सर्वत्र असे प्रकार घडत आहेत. जास्त करुन महिलांना यात फसविले जाते.

गुन्हेगार एखाद्या व्यक्तीला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवण्यासाठी विविध प्रकारच्या फसवणूक तंत्रांचा वापर करू शकतात. याला सामान्यतः “फिशिंग” किंवा “सोशल इंजिनिअरिंग” तंत्र म्हणतात. ते पीडित व्यक्तीला भीती दाखवून किंवा खोट्या माहितीचा वापर करून फसवतात. त्यात प्रमुख पद्धती अशा असू शकतात:

खोट्या ईमेल्स किंवा मेसेजेस

गुन्हेगार खोट्या ईमेल्स किंवा मेसेजेस पाठवतात, ज्यात ते स्वतःला सरकारी अधिकारी, पोलिस, किंवा सायबर सुरक्षा एजन्सीचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगतात. ते दावा करतात की तुमच्यावर सायबर गुन्ह्यांचा आरोप आहे आणि तुम्हाला “डिजिटल अरेस्ट” करण्यात आले आहे.

फसवी वेबसाईट

काही गुन्हेगार फसवणूक करण्यासाठी खोट्या वेबसाइट्स तयार करतात, ज्या सरकारी वेबसाइट्ससारख्या दिसतात. व्यक्तीला त्यांच्या इंटरनेट गतिविधीवर बंधन घालण्याचे किंवा त्यांची वैयक्तिक माहिती चोरी करण्यासाठी या वेबसाइट्सचा वापर केला जातो.

• उदाहरण: एखादी फसवी वेबसाइट तुमच्या ब्राउजरमध्ये उघडेल आणि तुम्हाला असे सांगेल की तुम्हाला “डिजिटल अरेस्ट” करण्यात आले आहे आणि तुम्हाला दंड भरण्याची किंवा माहिती देण्याची आवश्यकता आहे.

खोट्या फोन कॉल्स :

फसवणूक करणारे व्यक्तीला फोन करून सांगतात की त्यांना सायबर गुन्ह्यांमध्ये सामील केले गेले आहे आणि त्यांना डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे. ते व्यक्तीकडून वैयक्तिक माहिती (जसे की बँक खाते नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स) किंवा पैसे मागू शकतात.

• उदाहरण: “तुमच्या संगणकावर अनधिकृत गतिविधी झाली आहे. डिजिटल अरेस्ट टाळण्यासाठी, तुम्हाला तात्काळ आम्हाला दंड भरावा लागेल.”

डिव्हाइस लॉक करणे (रॅन्समवेअर)

गुन्हेगार तुमच्या संगणकावर रॅन्समवेअर नावाचे मालवेअर टाकून तुमचा संगणक लॉक करतात आणि तुम्हाला सांगतात की हा “डिजिटल अरेस्ट” आहे. लॉक हटवण्यासाठी ते तुमच्याकडून पैसे मागतात.

• उदाहरण: “तुमचा संगणक सायबर गुन्ह्यात वापरण्यात आला आहे. तो लॉक करण्यात आला आहे. लॉक काढण्यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल.”

मदतीसाठी पैसे मागणे:

कधी कधी, फसवणूक करणारे असे भासवतात की ते तुम्हाला डिजिटल अरेस्टमधून बाहेर काढू शकतात, परंतु त्यासाठी काही पैसे देणे आवश्यक आहे. हे लोक मदतीच्या नावाखाली मोठी रक्कम घेतात आणि नंतर गायब होतात.

उदाहरण: “तुमच्यावर खोट्या आरोपाखाली डिजिटल अरेस्ट लावण्यात आला आहे. मी तुमची मदत करू शकतो, पण तुम्हाला काही शुल्क भरावे लागेल.”

स्री सिनेमात बचावासाठी घरावर ‘वो‘ स्री कल आना ‘ असे लिहितात असे दाखविले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट ‘ पासून बचावास हा नाही, मात्र बचावाचे काही मार्ग नक्की आहेत.

• बचावाचे उपाय: अँटीवायरस आणि फायरवॉलचा योग्य वापर करा.

अविश्वसनीय ईमेल्स आणि मेसेजेसला उत्तर देऊ नका.

तुमच्या वैयक्तिक माहितीची माहिती न देता वेळीच तपासणी करा.

सरकारी संस्था कधीही फोन किंवा ईमेलवरून आर्थिक मागणी करत नाहीत.

फसवी वेबसाइट्स किंवा लिंकवर क्लिक करणे टाळा.