न्यायमूर्तींकडूच न्यायसंस्थेवरील विश्वासास तडे 

लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेली भारतातील न्यायव्यवस्थाच काहीशी विश्वासार्हता टिकवून आहे. पण या विश्वासार्हतेला  न्यायमूर्तीच तडे देऊ लागले तर सर्वसामान्यांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास कसा टिकून राहणार? रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख.

भारताच्या न्यायालयांमध्ये असलेली  न्यायदेवतेची मूर्ती वास्तवात रोमन देवीची मूर्ती आहे. न्यायाची देवी ही रोमन देवी ‘जस्टीसिया’ म्हणूनही ओळखली जाते. एका हातात तराजू आणि दुसऱ्या हातात तलवार असलेली, डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली स्त्री असे तिचे चित्रण केले आहे. डोळ्यांवर पट्टी बांधणे हे न्यायाच्या निष्पक्षतेचे प्रतीक आहे. तराजू न्यायाच्या संतुलनाचे प्रतीक आहेत. आणि तलवार हे न्यायाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे असे मानले जाते. 

भारताच्या न्यायव्यवस्थेने हे चिन्ह स्वीकारले आहे , कारण ती मूर्ती आंतरराष्ट्रीय प्रतीक आहे.तसेच ती  न्यायाची तत्त्वे प्रतिबिंबित करते. जाती, धर्म किंवा सामाजिक स्थितीची पर्वा न करता न्याय सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. न्याय न्याय्य आणि वाजवी पद्धतीने लागू केला गेला पाहिजे आणि न्यायाची शक्ती टिकवून ठेवली पाहिजे असा यामागचा अर्थ आहे..

विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायसंस्था आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात.भारतात लोकशाहीचे तीन स्तंभ भ्रष्ट आणि खिळखिळे झाले, मात्र न्यायसंस्था हा तिसरा स्तंभ आणखी शाबूत आहे. मात्र काही न्यायमूर्तींच्या वर्तनामुळे हा विश्वास डळमळीत होतो की काय ासेवाटते. यामुळे न्याय देवतेला ‘ देवता ‘ का म्हणावे  ? असा विचार मनात डोकावतो. अलीकडील चार घटनाचा करतना हा विचार प्रकर्षाने मनात येतो. 

घटना क्रमांक एक 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांनी 28 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बेंगळुरूमधील मुस्लिम बहुल गोरी पल्या भागाचा उल्लेख ‘पाकिस्तान “असा केला .

उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट  प्रक्षेपण केले जात असल्याने काही व्यक्तींनी हा व्हिडिओ व्हायरल केला. त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये दिसते की , 28 ऑगस्ट 2024 च्या सुनावणीत न्यायाधीश म्हणतातः “म्हैसूर रोड उड्डाणपुलाकडे जा, प्रत्येक ऑटोरिक्षामध्ये 10 लोक आहेत. बाजारापासून गोरिपल्यापर्यंतचा म्हैसूर रोड उड्डाणपूल पाकिस्तानात आहे, भारतात नाही. हे वास्तव आहे. तुम्ही कितीही कडक अधिकारी पाठवला तरी त्याला मारहाण केली जाईल’’.

 न्यायमूतींनी असे बोलणे , भारताच्याच एका भागाला पाकिस्तान म्हणणे हा प्रकार सामान्य माणसाने केला  असता तर?  त्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असता. 

घटना क्रमांक दोन  

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांच्यासमोरच दुस-या एका खटल्याची सुनावणी सुरु होती. त्याच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की,  न्यायमूर्ती एका महिला वकिलाला उद्देशून म्हणतात  की ‘’तुम्हाला प्रतीपक्षाबद्दल बरेच काही माहित आहे,  पुढच्या वेळी त्याच्या अंतर्वस्त्रांचा रंग देखील तुम्ही सांगू शकाल.’’

न्यायधीशांनी एखाद्या महिलेला म्हणणे किती असभ्यपणा आहे. इंदिरा जयसिंग यांनी याप्रकरणी या न्यायाधीशांविरोधात सरन्यायधीशांनी स्वतःहून कारवाई करण्याचे आवाहन केले. तसेच त्यांना लैंगिक संवेदनशीलतेच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.  

उच्च न्यायालयाच्या एकाच न्यायमूर्तीनी एकाच महिन्यात अशा दोन वादग्रस्त टिपण्ण्या केल्या. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतः होऊन दखल घेतली. न्यायाधीश व्ही. श्रीशानंद यांचे नाव घेत सरन्यायाधीस म्हणाले,’’ न्यायालयांनी न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान अशा टिप्पण्या न करण्याची काळजी घेतली पाहिजे. न्यायमूर्ती स्त्रीद्वेषी किंवा पूर्वग्रहदूषित असल्याचे यात मानले जाऊ शकते’’.

न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण आणि निरीक्षण केले जाते तेव्हा डिजिटल युगात न्यायाधीशांकडून शिष्टाचार आणि संयमाच्या महत्त्वावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला.

.खेरीस कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीशांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची माफी स्वीकारली आणि त्यांच्यावरील कारवाई थांबवली. 

 या ठिकाणी न्यायाधीशाच्या जागी सर्वसामान्य माणूस असता तर? त्याच्याविरुध्द अवमानाचा आणि अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल्‍ केला असता.

घटना क्रमांक तीन 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजबीर सेहरावत यांनी न्यायालयात केलेल्या टिप्पणीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. न्या. सेहरावत यांनी एका खटल्यात 

हरियाणा सरकारच्या एका निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीवरील वादाची सुनावणी करताना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कर्मचा-याच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाची अमबजावणी हरियाणा सरकारने केली नाही म्हणून कर्मचा-याने दाखल केलेला अवमानाचा खटला दाखल करुन घेतला.  या अवमान खटला प्रकरणी हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान खटल्यास स्थ्गिती दिली. 

ही बाब जेव्हा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेहरावत यांना समजली तेव्हा त्यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या  विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. त्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये न्या. सेहरावत म्हणाले ” अशी कोणतीही परिस्थिती नव्हती की सर्वोच्च न्यायालयाने या अवमान प्रकरणात दखल घ्यावी. अवमान कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला काही अधिकार नाही. अवमान कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याने झालेल्या नुकसानाची सर्वोच्च न्यायालयाला जाणीव नाही,’’ 

सर्वोच्च न्यायालयालय वास्तविकतेपेक्षा अधिक ‘सर्वोच्च’ आहे असे मानण्याची आणि उच्च न्यायालय घटनात्मकदृष्ट्या त्यापेक्षा कमी ‘उच्च’ आहे असे मानण्याची प्रवृत्ती असल्याचेही  न्यायमूर्ती सेहरावत म्हणाले. 

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या  खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी 17 जुलै 2024 रोजी दिलेल्या आदेशात केलेल्या वक्तव्याची स्वतःहून दखल घेतली.  सरन्यायाधिशांनी न्यायमूर्ती सेहरावत यांचे वक्तव्य ‘अनावश्यक’ असल्याचे म्हटले.  “ते केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नव्हे तर उच्च न्यायालयांच्या प्रतिष्ठेवरही परिणाम करते”, असे ते म्हणाले.

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या आदेशामुळे न्यायाधीश नव्हे, तर याचिकाकर्तेच व्यथित झाले पाहिजेत, असे सांगून  सरन्यायाधिश म्हणाले. “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांशी वैयक्तिक न्यायाधीश सहमत आहेत की नाही हा मुद्दाच नाही.  प्रत्येक न्यायाधीश न्यायिक शिस्त आणि न्यायिक व्यवस्थेच्या श्रेणीबद्ध स्वरूपाने बांधील असतो…  न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या विभागीय खंडपीठांचे आदेश हाताळताना अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे, 

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती सेहरावत यांच्या टीकेमुळे न्यायालयाचे अधिकार कमकुवत होत असल्याचा निष्कर्ष काढला.खंडपीठाने ही टिप्पणी सार्वजनिक नोंदीचा भाग असल्याचे सांगून ती काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.  मात्र न्या. सेहरावत यांच्यावर कोणतीही टोकाची कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.

यात जर न्यायाधीशाउेवजी सर्वोच्च न्यायालयावर अशी टिप्पणी कोणी केली असती तर ? न्यायलयाचा अवमान केला म्हणून तुरुंगात जावे लागले असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या तीनही प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेऊन नोंदविलेली निरीक्षणे योग्यच आहेत. मात्र यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनीही  काही प्रकरणांमध्ये जी तोंडी निरीक्षणे केली आहेत ती पूर्वग्रहदूषित, पक्षपाती आणि कटू होती हे देशातील सर्वोच्च न्यायालयावर कोण सांगेल असा प्रश्न पडतो.

 या सर्व प्रकरणात एक जाणवते , हे दोघे न्यायमूर्ती असल्याने कोणावर कारवाई झालेली  नाही. हेच एखाद्या सर्वसामान्य माणसाने म्हटले तर त्यालाही हाच न्याय लावला जाईल का ? जॉर्ज ओरवेलच्या ‘ऍनिमल फार्म ‘कादंबरीततील एक वाक्य आठवते. ‘’ सर्व लोक समान आहेत, मात्र काही लोक अधिक समान आहेत. ( All people are equal, but some people are more equal than others)

घटना क्रमांक चार

यावर्षी गणपतीच्या दिवसात 11 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या शासकीय निवासस्थानी गेले. चंद्रचूड कुटुंबियांसोबत आरतीचा व्हिडिओ देशभर व्हायरल झाला. न्या. चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान मोदींना आमंत्रण दिले होती की पंतप्रधान मोदी आगंतुक म्हणून आले त्यावर दोघांपैकी कोणी काही सांगितले नाही .मात्र अनेकांनी यावर उलटसुलट मते व्यक्त केली. काहीजण म्हणाले आमचा आता न्यायसंस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे. दुस-या बाजूने प्रतिवाद झाला की, कॉंंग्रेसचे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना , पंतप्रधानांनी इफ्तार पार्टी आयोजित केली होती. त्यावेळचे सरन्यायाधीश त्या इफ्तार पार्टीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी किंवा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी काही चुकीचे केलेले नाही, पंतप्रधान असताना त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांनी चूक केली असेल, तर तीच चूक नंतरच्याही सरन्यायाधीशंनी करावी काय ? या ठिकाणी सरन्यायाधीश यांच्या घरी आरतीला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गेले आहेत अशी कल्पना करुन बघा आणि काय उत्तर मनात येते तेही तपसून पाहा .

 एकंदर या चार प्रकरणांचा तपशील पाहिल्यावर वाटते न्यायमूर्तीच असे वागत असतील तर म्हणावे लागते. 

मझधार में नैय्या डोले,

 तो माझी पार लगाये 

माझी जो नाव डुबोए, 

उसे कौन बचाये?