लुधियाना – नवीन शैक्षणिक 2020 हे शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यावर भर देत असून हे धोरण रद्द करावे या मागणीसाठी लुधियाना जिल्हयातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निदर्शने करणार आहेत.
19 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील 22 अनुदानित महाविद्यालयांमधील सुमारे 400 नियमित प्राध्यापकांनी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 च्या निषेधार्थ सामूहिक अनौपचारिक सुट्टी घेण्याचा तसेच निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन (ए. आय. एफ. यू. सी. टी. ओ.) अंतर्गत पंजाब आणि चंदीगड कॉलेज टीचर्स युनियन (पी. सी. सी. टी. यू.) च्या नेतृत्वाखालील या निदर्शनांचा उद्देश एन. ई. पी. 2020 ला आव्हान देणे हा आहे, ज्याबद्दल शिक्षकांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे शिक्षणाचे खाजगीकरण होत आहे.पीसीसीटीयूचे जिल्हाध्यक्ष चमकौर सिंग म्हणाले, “हे आंदोलन एनईपी 2020 रद्द करण्यावर केंद्रित असेल, ज्यामुळे संस्थांचे खाजगीकरण होत आहे”.
एनईपी 2020 ला विरोध करण्याव्यतिरिक्त संघटनांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक अर्थसंकल्प जीडीपीच्या 10% पर्यंत वाढवण्यासह अनेक प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पीसीसीटीयूच्या केंद्रीय समितीचे कार्यकारी सदस्य वरुण गोयल यांनी केंद्रीय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र संस्थांचे विलीनीकरण आणि समूहबंदी थांबवणे, जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा सुरु करणे आणि विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी एकसमान निवृत्तीचे वय 65 निश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
पंजाब विद्यापीठाचे क्षेत्र सचिव रमण शर्मा यांनी उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रम रचनेसाठी शिक्षकांना पूर्ण स्वायत्तता देणे आणि या क्षेत्रात लोकशाही प्रशासन सुनिश्चित करणे यासह पुढील मागण्यांवर प्रकाश टाकला. 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगाची त्वरित स्थापना करण्याची मागणीही शिक्षकांनी केली आहे.
आंदोलनाच्या त्याच दिवशी अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार असल्याने, प्राध्याप्कांनी त्या दिवसासाठी अपेक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे सांगून, परीक्षा पुढे ढकलण्याची औपचारिक विनंती पंजाब विद्यापीठाला केली आहे. जिल्हाध्यक्ष सिंग यांनी स्पष्ट केले की, “19 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी पंजाब विद्यापीठाकडे निवेदन आधीच सादर करण्यात आले आहे. तात्पुरते कर्मचारी उपलब्ध असू शकतात, परंतु नियमित कर्मचाऱ्यांशिवाय, कोणताही व्यत्यय टाळण्यासाठी आम्ही विद्यापीठाला परीक्षा पुढे घेण्याची करण्याची विनंती करतो “.
