पदोन्नतीचा मार्गही झाला मोकळा
.
पुणे: महाराष्ट्रातील एम.फिल. पदवीधर असलेल्या सुमारे १,४२१ प्राध्यापकांना नेट, सेट पात्रतेतून सूट देण्याचा आणि पदोन्नतीचा प्रश्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सोडविला आहे ..
हे प्राध्यापक गेल्या २५ वर्षांपासून त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची मान्यता मिळण्याची वाट पाहत आहेत. यूजीसीच्या अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ३ जुलै 2025 रोजीच्या निर्णयामुळे या प्राध्यापकांना वरिष्ठ आणि निवड श्रेणींमध्ये पदोन्नती देण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे
राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मते, हा विषय बराच काळ प्रलंबित आहे. १९९३ पूर्वी आणि १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ दरम्यानही, एम.फिल. पदवी ही अध्यापन पदांवर नियुक्तीसाठी वैध पात्रता मानली जात होती. तथापि, १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल. पदवी मिळविलेल्या प्राध्यापकांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आणि नेट/सेट पात्रता नसल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीच्या संधी नाकारण्यात आल्या.
पाटील यांनी माहिती दिली की हा विषय वारंवार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि यूजीसी अधिकाऱ्यांकडे उपस्थित करण्यात आला होता. या प्राध्यापकांना होणारी विसंगती आणि अन्याय अधोरेखित केल्यानंतर, राज्य सरकारने उर्वरित कालावधीसाठी एक वेळ सूट देण्याची विनंती केली. सकारात्मक प्रतिसाद देत, यूजीसीने १,४२१ प्राध्यापकांना नेट/सेट पात्रतेतून सूट दिली, ज्यामुळे त्यांना एम.फिल. पदवी मिळाल्याच्या तारखेपासून पदोन्नतीसाठी विचारात घेता येईल.
पाटील म्हणाले, “ज्यांनी अनेक दशकांपासून शिक्षण व्यवस्थेत योग्य मान्यता न घेता सेवा दिली आहे, त्यांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, या निर्णयामुळे आता या प्राध्यापकांना वरिष्ठ आणि निवड श्रेणींमध्ये त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित पदोन्नती मिळू शकतील.
