तेरा राज्यात सर्वेक्षण करून उपाययोजना
त चेन्नई – देशभर पीएच .डी . करणाऱ्या संशोधकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते .तमिळनाडू सरकारच्या शिक्षण परिषदेने यासंदर्भात 13 राज्यातील पीएच .डी . करणाऱ्या संशोधकांचे सर्वेक्षण करून याबाबत उपाययोजना करण्याची योजना आखली आहे .
तामिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषद (TANSCHE) ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात १३ राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील ४७,००० पीएचडी संशोधकांचे एक व्यापक सर्वेक्षण करणार आहे.
या सर्वेक्षणात प्रवेशातील समस्या, संशोधन जर्नल्सची उपलब्धता, उपकरणांची उपलब्धता, तक्रार निवारण यंत्रणा, वसतिगृह सुविधा, फेलोशिप आणि संशोधन प्रबंध सादर करण्यास विलंब होण्याची कारणे यासारखे प्रश्न समाविष्ट असतील. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आधारित पीएचडी प्रवेशापासून ते पदवी प्रदान करण्यापर्यंत सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार व्यापक सॉफ्टवेअर विकसित करण्याची योजना आखत आहे.
“आम्ही या सर्वेक्षणासाठी संशोधकांशी संपर्क साधणार आहोत. त्यामुळे त्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या शोधण्यास मदत होईल,” असे TANSCHE चे उपाध्यक्ष एम. पी. विजयकुमार म्हणाले. प्रश्नावली तयार करण्यासाठी परिषदेने संशोधकांसोबत गट चर्चा केली आहे. असे आढळून आले की बहुतेक संशोधकांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा संशोधन अभ्यासासाठी जागा उपलब्ध करून दिली नाही.
सुमारे ८०% संशोधक वेळेवर त्यांची पीएचडी पूर्ण करू शकले नाहीत. या सर्वेक्षणामुळे आम्हाला विलंबाची कारणे शोधण्यास आणि ती दुरुस्त करण्यास मदत होईल,” विजयकुमार म्हणाले. आतापर्यंत, विद्यापीठांकडे संशोधनासाठी किती संशोधकांना फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती मिळत आहेत याचा कोणताही डेटा नाही.
सरकारने असा उपक्रम हाती घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. “सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सरकारला धोरणे आखण्यास मदत करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर बहुतेक पीएचडी परदेशी परीक्षकांकडून जाण्याच्या प्रक्रियेमुळे विलंबित होत असतील, तर सरकार पर्यायी उपाययोजना करू शकते,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. संशोधक विद्वान आणि प्राध्यापकांनी सांगितले की राज्य विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्त्या नसल्याने पीएचडी प्रक्रियेत अवाजवी विलंब होत आहे.
