नवी दिल्ली – तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास लोकपालांनी सीबीआय ला परवानगी दिली होती दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लोकपालांचा तो आदेश रद्द केला,
लोकसभेत प्रश्न विचार विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपासंदर्भात’ प्र .न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने मोइत्रा यांची लोकपालच्या मंजुरीविरोधातील याचिका मंजूर केली आणि लोकपालने आपल्या आदेशात चूक केली आहे, असा निर्णय दिला.न्यायालयाने लोकपालला लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याच्या तरतुदींनुसार या प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्यास आणि एका महिन्याच्या आत नवीन निर्णय घेण्यास सांगितले.
लोकपालच्या पूर्ण पीठाने लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम २०(७)(अ) आणि कलम २३(१) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि त्याची एक प्रत लोकपालकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले.हे प्रकरण भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार निशिकांत दुबे यांनी केलेल्या आरोपांवरून उद्भवले आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, मोइत्रा यांनी संसदीय प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात दुबईस्थित व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि महागड्या भेटवस्तू स्वीकारल्या.लोकपालने यापूर्वी कलम २०(३)(अ) अंतर्गत सीबीआयला “सर्व पैलूंचा” तपास करण्याचे आणि ६ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आपल्या याचिकेत, मोइत्रा यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकपालचा आदेश लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या विरोधात आहे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, कारण तो त्यांच्या सविस्तर लेखी आणि तोंडी निवेदनांचा विचार न करता पारित करण्यात आला.मोइत्रा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील निधेश गुप्ता यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार हे स्पष्ट आहे की, ज्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्या व्यक्तीने सादर केलेल्या टिप्पण्यांचा विचार केल्यानंतरच लोकपाल आरोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी देऊ शकतो.
ते म्हणाले की, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याचे कलम २०(७)(अ) तपास यंत्रणेला अंतिम अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची तरतूद करते आणि हे केवळ लोकपालने त्या व्यक्तीने केलेल्या टिप्पण्यांचा विचार केल्यानंतरच केले जाऊ शकते.”कार्यवाही बंद करणे हे तुम्ही माझ्या पुराव्यांचा विचार केल्यानंतरच व्हायला हवे… [लोकपालच्या आदेशातील] विचाराचा भाग पहा. माझ्या पुराव्यांचा अजिबात विचार केलेला नाही. विचाराच्या भागात एकही शब्द नाही,” असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, या प्रकरणातील तपास पूर्ण झाला आहे आणि लोकपालने अवलंबलेल्या प्रक्रियेत स्पष्ट त्रुटी आहे.”जणू काही लोकपाल दुसराच कायदा वाचत आहे. कायदा काळे म्हणतो आणि ते [लोकपाल] पांढरे पाहतात,” असे ते म्हणाले.अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.व्ही. राजू यांनी सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडली आणि उच्च न्यायालयाला सांगितले की, लोकपालचा आदेश कायद्यानुसार आणि अत्यंत सावधगिरी म्हणून पारित करण्यात आला आहे. राजू यांनी आज या आदेशाचे समर्थन करताना युक्तिवाद केला की, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ आरोपींना अत्यंत मर्यादित अधिकार देतो आणि लोकपालने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एखाद्या एजन्सीला मंजुरी देण्यापूर्वी, आरोपींना केवळ आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे.कोणत्याही तोंडी सुनावणीची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणाले.“मंजुरी देण्यापूर्वी, आरोपींना ऐकण्याची गरज नाही, ही कायद्याची स्थापित स्थिती आहे. कायद्यात तोंडी सुनावणी आवश्यक असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. तोंडी युक्तिवाद ही एक अभूतपूर्व गोष्ट आहे… मते मागवण्यात आली होती, आणि तेवढेच पुरेसे आहे,” असे राजू म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील निधेश गुप्ता यांच्यासोबत वकील समुद्र सारंगी, सलोनी जैन, पन्या गुप्ता, नव्या नंदा, पांची अग्रवाल, जिमुत बरन महापात्रा, गुर सिमर प्रीत सिंग, बिक्रम द्विवेदी आणि विर्ती गुजराल यांनी महुआ मोइत्रा यांचे प्रतिनिधित्व केले.अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांच्यासोबत वकील रिपुदमन भारद्वाज, कुशाग्र कुमार आणि अमित कुमार राणा यांनी सीबीआयचे प्रतिनिधित्व केले.ज्येष्ठ वकील जीवेश नागराथ यांच्यासोबत वकील ऋषी कुमार अवस्थी, अमित व्ही. अवस्थी, पियुष वत्सा, रितू अरोरा, अविनाश अंकित, राहुल कुमार गुप्ता आणि प्रभाकर ठाकूर यांनी या प्रकरणातील तक्रारदार निशिकांत दुबे यांचे प्रतिनिधित्व केले.
