नवी दिल्ली – शालेय पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासक्रम निर्मितीशी दीर्घकाळापासून संबंधित असलेली राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) लवकरच एका वेगळ्या संस्थात्मक भूमिकेत प्रवेश करू शकते. शिक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीईआरटीला जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे, असे एएनआयने वृत्त दिले आहे.
या निर्णयासाठीची पूर्वतयारी पूर्ण झाली आहे, आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आगामी बैठकीत यावर विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. “तयारी पूर्ण झाली आहे. निर्णय घेण्यासाठी यूजीसीला एक बैठक घ्यावी लागेल. आम्हाला आशा आहे की, पुढची बैठक झाल्यावर महिन्याच्या अखेरपर्यंत याबद्दलची माहिती समोर येईल,” असे एका सूत्राने एएनआयला सांगितले.
हा प्रस्ताव नवीन नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २०२३ मध्येच या योजनेची घोषणा केली होती. त्यांनी या निर्णयाचे वर्णन करताना म्हटले होते की, यामुळे एनसीईआरटीचे रूपांतर एका संशोधन-केंद्रित संस्थेत होईल, जी जागतिक शैक्षणिक सहकार्यात सहभागी होऊ शकेल आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण प्रणालीमध्ये अधिक सक्रियपणे योगदान देऊ शकेल.
भारतामध्ये, विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) द्वारे, यूजीसी कायदा, १९५६ अंतर्गत मान्यता दिली जाते. ‘मान्यताप्राप्त विद्यापीठ’ (डीम्ड-टू-बी-युनिव्हर्सिटी) ही एक विशिष्ट श्रेणी आहे, जी यूजीसीच्या शिफारशीनुसार आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीने, एका परिभाषित क्षेत्रात शैक्षणिक सामर्थ्य दाखवणाऱ्या संस्थांना दिली जाते.यूजीसीच्या वेबसाइटनुसार, सध्या सुमारे १४५ संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सला १९५८ मध्ये हा दर्जा सर्वप्रथम मिळाला होता, तर सध्या तामिळनाडूमध्ये अशा संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे.अभिमत विद्यापीठे संपूर्ण शैक्षणिक स्वायत्ततेचा आनंद घेतात. ते अभ्यासक्रम तयार करू शकतात, अभ्यासक्रम विकसित करू शकतात, प्रवेश निकष ठरवू शकतात आणि शुल्क निश्चित करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, ते पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट स्तरावर स्वतःच्या पदव्या प्रदान करू शकतात.ही स्वायत्तता हेच अभिमत विद्यापीठे आणि संलग्न विद्यापीठांखाली कार्यरत असलेल्या संस्थांमधील मुख्य फरक आहे.एनसीईआरटीसाठी काय बदलणार?एकदा हा दर्जा मिळाल्यावर, एनसीईआरटी एक पूर्ण विकसित संशोधन विद्यापीठ म्हणून कार्य करू शकेल.
एएनआयच्या मते, यामुळे एनसीईआरटीला विस्तारित अंतर्गत संशोधन कार्यक्रम सुरू करता येतील आणि उच्च शिक्षण व डॉक्टरेट प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिकपणे प्रवेश करता येईल.एनसीईआरटी स्वतःच्या पदव्या देखील प्रदान करू शकेल, ज्यामुळे शालेय शिक्षणापलीकडे तिचा संस्थात्मक प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढेल. यामुळे भारतातील शिक्षण प्रणालीमध्ये तिला एक वेगळे स्थान मिळेल, जिथे शालेय अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या संस्था आणि उच्च शिक्षणाच्या पदव्या देणाऱ्या संस्था पारंपरिकरित्या वेगळ्या राहिल्या आहेत.एएनआयच्या वृत्तानुसार, निधी प्रामुख्याने शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून मिळत राहील. हा तपशील महत्त्वाचा आहे, कारण तो सूचित करतो की एनसीईआरटीचा शैक्षणिक विस्तार उच्च शिक्षण नोकरशाहीमध्ये विलीन न होता, शालेय शिक्षण चौकटीतच रुजलेला राहील.
