नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नवीन नियमावली अधिसूचित केली आहे, त्यानुसार देशभरातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना कॅम्पसमध्ये भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी समानता समित्या स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेस प्रोत्साहन) नियम, २०२६ नुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेने (HEI) समानता समितीसोबतच समान संधी केंद्र (EOC) स्थापन करणे आवश्यक आहे. या संस्था भेदभावाशी संबंधित तक्रारी हाताळतील आणि वंचित गटांतील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य वागणूक मिळेल याची खात्री करतील.
या नियमांनुसार, समानता समित्यांमध्ये इतर मागास वर्ग (OBC), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), दिव्यांग व्यक्ती (PwD) आणि महिलांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल, तर विशेष निमंत्रितांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल.
या नियमांचा मसुदा गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. रोहिथ वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मातांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीला नवीन नियम तयार करण्यास सांगितले होते, त्यानंतर ही अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या याचिकांमध्ये समानतेवरील २०१२ च्या पूर्वीच्या यूजीसी नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेने वंचित गटांसाठीच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन देण्यासाठी आणि कॅम्पसमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी समान संधी केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे. ज्या महाविद्यालयात किमान पाच प्राध्यापक नाहीत, अशा ठिकाणी केंद्राची जबाबदारी संलग्न विद्यापीठाचे समान संधी केंद्र सांभाळेल.
या नियमांची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी समान संधी केंद्राने नागरी समाज संघटना, स्थानिक माध्यमे, कायदा अंमलबजावणी संस्था, जिल्हा प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, पालक आणि संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, ते पात्र प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांसोबत काम करेल.
संस्थेचे प्रमुख वंचित समुदायांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असलेल्या एका वरिष्ठ प्राध्यापकाची किंवा प्राध्यापकाची केंद्राचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती करतील. समान संधी केंद्रांतर्गत स्थापन केलेली समानता समिती त्याच्या कामकाजावर देखरेख ठेवेल आणि भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करेल.
या नियमांमध्ये ‘समानता पथके’ (Equity Squads) तयार करण्याची तरतूद आहे, हे छोटे गट कॅम्पसमध्ये पाळत ठेवण्याचे आणि भेदभावपूर्ण पद्धतींना प्रतिबंध करण्याचे काम करतील.
हा निर्णय रोहित वेमुला (हैदराबाद विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी, ज्याने २०१६ मध्ये आत्महत्या केली) आणि पायल तडवी (एक निवासी डॉक्टर, जिचा २०१९ मध्ये मृत्यू झाला) यांसारख्या उच्च-चर्चित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या दोघांनीही कथितरित्या जातीय भेदभावाचा सामना केल्यानंतर हे प्रकार घडले होते.
