राष्ट्रपती कोलकाता येथे येवूनही ममता बॅनर्जींनी भेट टाळली

सभेची जागा बदलल्याने राष्ट्रपती नाराज

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ज्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहाणार आहेत त्या कार्यक्रमाची जागा तृणमूल काँग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकारने बदलून दिल्याबद्दल तसेच ममता बॅनर्जी यांनी भेट न घेतल्याबद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राष्ट्रपतींनी सांगितले की पश्चिम बंगालच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की नियोजित ठिकाण गर्दीमुळे बदलण्यात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्रपती मुर्मू मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नावाचा उल्लेख न करता म्हणाल्या: “कोणालातरी संथाल समाज संघटित व्हावा , त्यांनी प्रगती करावी, शिक्षित व्हावे असे वाटत नाही…कोणालातरी संथाल बलवान व्हावे असे वाटत नाही. तथापि, मला माहित आहे की संथालांनी राष्ट्रासाठी आपले प्राण दिले आहेत.”

नंतर, राष्ट्रपती ज्या ठिकाणी बैठक होणार होती त्या ठिकाणी गेले आणि अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांमधील विरोधाभास अधोरेखित करत म्हणाल्या: “जेव्हा मी येथे आले तेव्हा मला आढळले की हे मैदान ५ लाख लोकांना सामावून घेण्याइतके मोठे आहे.”

राष्ट्रपतींनी सांगितले की, शेवटच्या क्षणी कार्यक्रमस्थळ बदलल्याबद्दल मला खूप दुःख झाले आहे आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला, जे प्रचलित नियमांविरुद्ध आहे, हे देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

मुर्मू यांनी शनिवारी सांगितले की, देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील संथालांच्या योगदानाला योग्य ती मान्यता मिळाली नाही आणि या समुदायातील अनेक दिग्गजांची नावे “जाणूनबुजून इतिहासात समाविष्ट केली गेली नाहीत”.

पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील सिलीगुडी येथील विधाननगर येथे नवव्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर, त्यांनी संथाल मुलांसाठी शिक्षणाची गरज अधोरेखित केली.

“देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात संथालांचे किती योगदान आहे हे मला माहिती आहे. परंतु संथाल महापुरुषांची नावे जाणूनबुजून इतिहासात समाविष्ट केलेली नाहीत,” असे त्या म्हणाल्या.

या घटनेवर राष्ट्रपतींच्या नाराजीवर प्रतिक्रिया देताना, सत्ताधारी भाजपचे आयकर विभाग प्रमुख अमित मालवीय यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर निशाणा साधला आणि म्हटले: “जेव्हा एखादे राज्य सरकार भारताच्या राष्ट्रपतींच्या पदाच्या प्रतिष्ठेचा अनादर करू लागते, तेव्हा ते केवळ प्रशासकीय अपयशच नाही तर संवैधानिक औचित्य आणि प्रशासनाचे भंग दर्शवते.”