बीड जिल्हयात तीन लाख नावे वगळली
मुंबई: महाराष्ट्रातील ९० लाख लाडक्या बहिणी सरकारला दोडक्या झाल्या आहेत . लाडकी बहीण योजनेतून ९० लाख महिलांची नावे वगळली आहेत . एवढ्या महिला अपात्र असताना त्यांना एवढी वर्षे त्यांना पैसे दिले त्याचे काय हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक जवळपास तीन लाख नावे का वगळण्यात आली
महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा जाळे – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना – ही योजना प्रशासकीय मार्गात मोठी अडचण निर्माण करत आहे.राज्यभरात खळबळ माजवणाऱ्या या निर्णयात सरकारने ‘डिजिटल शुद्धीकरण’ राबवले आहे, ज्यामुळे सुमारे ९० लाख महिला लाभार्थी यादीतून बाहेर पडल्या आहेत. या मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे योजनेची पोहोच २.६ कोटींहून अधिक अर्जदारांच्या शिखरावरून केवळ १.५३ कोटींवर आली आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना आश्चर्य वाटू लागले आहे की त्यांची मासिक आर्थिक जीवनरेखा का नाहीशी झाली आहे.
याचे प्रमाण बीडमध्ये सर्वात जास्त दिसून येते, जिथे सरकारने अर्जदारांच्या डेटाचे कर रेकॉर्ड आणि वाहन नोंदणी डेटाबेससह क्रॉस-रेफरन्स करणाऱ्या प्रगत ‘डिजिटल ड्रॅगनेट’च्या आधारे एकाच ऑडिटमध्ये तब्बल २.८३ लाख महिलांना अपात्र घोषित केले.२.५ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहन असलेल्यांना काढून टाकून, राज्याने १७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च कमी करून आपले बजेट ‘योग्य आकार’ दिले असल्याचे म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी हा विजय वित्तीय विवेकाचा आणि ‘भूत लाभार्थींना’ काढून टाकण्याचा विजय म्हणून साजरा केला, ज्यामध्ये १२,००० हून अधिक पुरुषांनी बेकायदेशीरपणे नोंदणी केली होती, परंतु लाखो खरे अर्जदार आता नोकरशाहीच्या चक्रव्यूहात अडकलेले आढळतात.मागे राहिलेल्या महिलांसाठी, पुनर्स्थापनेचा मार्ग कठीण आहे.सरकारने डिजिटल-फर्स्ट व्हेरिफिकेशन प्रोटोकॉल अनिवार्य केला आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला नारी शक्ती दूत मोबाइल अॅपद्वारे किंवा स्थानिक सेवा केंद्रांवर ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
लाखो महिलांसाठी पोर्टल वरील दर्जा ‘मंजूर’ वरून ‘अपात्र’ असा बदलत असताना, स्थानिक वॉर्ड कार्यालये आणि ग्रामपंचायती तक्रारींनी भरल्या जात आहेत. अनेकांसाठी, आर्थिक स्वायत्ततेचे स्वप्न पुन्हा एकदा त्यांची गरिबी सिद्ध करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.पात्रता परत मिळविण्यासाठी, आता अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींनी ३१ मार्चपूर्वी कारवाई करावी.पहिली पायरी म्हणजे ladakibahin.maharashtra.gov.in वर लॉग इन करणे आणि नाकारण्याचे विशिष्ट कारण ओळखण्यासाठी ‘टिप्पण्या’ कॉलम तपासणे, मग ते कागदपत्रांमध्ये जुळत नसेल, उत्पन्नात तफावत असेल किंवा अपूर्ण ई-केवायसी असेल.
