नवी दिल्ली – गृह मंत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, सरकारने पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’ (NSA) अंतर्गत करण्यात आलेली स्थानबद्धता तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लडाखमध्ये शांतता आणि संवादाचे वातावरण निर्माण करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. “लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण जोपासण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, जेणेकरून सर्व संबंधित घटकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद साधणे सुलभ होईल,” असे PIB ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, लडाखसाठी आवश्यक असलेले सर्व सुरक्षात्मक उपाय (safeguards) पुरवण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याचेही या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
सोनम वांगचुक यांना का ताब्यात घेण्यात आले होते?लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, वांगचुक यांना २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी शहरात निर्माण झालेल्या गंभीर कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने त्यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.वांगचुक यांनी ‘एनएसए’ (NSA) कायद्यांतर्गत त्यांच्या अटकेचा (स्थानबद्धतेचा) जवळपास अर्धा कालावधी यापूर्वीच पूर्ण केला आहे. हा कायदा १२ महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची (preventive detention) मुभा देतो; तरीही, असे आदेश त्यापूर्वीच रद्द केले जाऊ शकतात.
लडाखबाबत सरकारने काय भूमिका मांडली?लडाख क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार तेथील संबंधित भागधारक (stakeholders) आणि समाजातील प्रमुख नेत्यांशी सातत्याने संवाद साधत असल्याचे सरकारने नमूद केले. तथापि, बंद आणि आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे समाजाचा शांतताप्रिय स्वभाव बाधित झाला असून, त्याचा फटका विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरीच्या शोधात असलेले उमेदवार, पर्यटक, पर्यटन व्यावसायिक आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला बसल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.लडाखशी संबंधित प्रश्न हे संवादाच्या माध्यमातून—ज्यामध्ये ‘उच्चाधिकार समिती’ (High-Powered Committee) यंत्रणा आणि इतर योग्य माध्यमांचा समावेश आहे—सोडवले जावेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडत होते?पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती आणि त्यावर १० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती; याच दरम्यान, वांगचुक यांच्या अटकेचा आदेश रद्द करण्यात आला. वांगचुक यांनी दिलेल्या भाषणांचे व्हिडिओ आपण पाहू, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आणि १७ मार्च रोजी आपला आदेश राखून ठेवला.केंद्र सरकार आणि लडाख प्रशासनाने वांगचुक यांच्या अटकेचे समर्थन केले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लेह येथे झालेल्या आंदोलनासाठी वांगचुक यांनीच लोकांना चिथावणी दिली होती—ज्या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि १६१ जण जखमी झाले होते—असा आरोप प्रशासनाने केला होता. सध्या जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या वांगचुक यांनी मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपण केवळ आंदोलनाचा आपला लोकशाही अधिकार बजावला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
