नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट्ससंदर्भातील फौजदारी कारवाई बंद केली.
हरियाणा सरकारने ‘एक वेळची उदारता’ म्हणून त्यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेला सहमती दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्ससंदर्भात अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांच्यावरील फौजदारी कारवाई बंद केली.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारी पक्षाचा जबाब नोंदवला आणि महमूदाबाद भविष्यात विवेकपूर्ण रीतीने वागतील या विश्वासाने त्यांच्यावरील खटला बंद करण्याचे निर्देश दिले.
“सरकारी पक्षाने एक वेळची उदारता म्हणून, खटला चालवण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय अत्यंत विनम्रपणे घेतला आहे. परिणामी, सोनिपत येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रलंबित असलेली कार्यवाही, जिथे आरोपपत्र आधीच दाखल करण्यात आले आहे, खटला चालवण्यास परवानगी नसल्यामुळे बंद करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत,” असे आदेशात म्हटले आहे.
भारताची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांशी संबंधित भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) विविध कलमांअंतर्गत ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्राध्यापकाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
हे सुद्धा वाचा | अशोका विद्यापीठाचे अली खान महमूदाबाद यांच्यावरील फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली
“हे प्रकरण आता एक बंद झालेला अध्याय आहे. केवळ एकदाच दाखवलेली औदार्याची भूमिका म्हणून, राज्याने (सरकारने) खटला चालवण्याची परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे हरियाणा सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.व्ही. राजू यांनी सांगितले.न्यायालयाने ६ जानेवारी रोजी ही सूचना केली होती.तथापि, याचिकाकर्त्याने भविष्यात अशा कृत्यांमध्ये सहभागी होऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी विनंती ASG यांनी न्यायालयाला केली.न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, “याचिकाकर्ता हे अत्यंत विद्वान प्राध्यापक आणि आपल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत; त्यामुळे भविष्यात ते सुज्ञपणे वागतील, याबद्दल शंका घेण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण नाही
‘.”प्राध्यापकांचे वकील, ज्येष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, खटला चालवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाकडे (trial court) जमा असलेला त्यांचा पासपोर्टही त्यांना परत करण्यात यावा.गेल्या वर्षी १८ मे रोजी सोनीपत पोलिसांनी महमूदाबाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या ८ मे रोजीच्या फेसबुक पोस्टवरून त्यांच्याविरुद्ध दोन एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले होते. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात महिला अधिकारी – कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग – यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचे ‘दृश्य स्वरूप’ (optics) महत्त्वाचे होते; परंतु जर त्या गोष्टी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवात उतरल्या नाहीत, तर तो केवळ दांभिकपणा ठरेल. या एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, महमूदाबाद यांनी आपल्या पोस्ट्सद्वारे भारतीय सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांचा अवमान केला असून, जातीय सलोखा बिघडवण्यास (communal disharmony) खतपाणी घातले आहे.गेल्या वर्षी २१ मे रोजी त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांना कोणतीही ऑनलाइन पोस्ट, लेख किंवा मत व्यक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली होती; मात्र, जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट (sub-judice) आहे, त्या विषयावर त्यांनी भाष्य करू नये, अशी अट घालण्यात आली होती.”आम्ही सर्वजण जबाबदार नागरिक आहोत, परंतु काही वेळा परिस्थिती इतकी संवेदनशील बनते,” असे न्यायालयाने नमूद केले. “आम्हाला खुल्या न्यायालयात यावर कोणतीही चर्चा नको आहे; कारण अशा चर्चांमधून शब्दांचा वेगळाच अर्थ काढला जाण्याची शक्यता असते.”‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) अंतर्गत, शत्रुत्व वाढवणे (कलम १९६), राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारी विधाने करणे (कलम १९७) आणि सार्वजनिक शांतता भंग करण्यास कारणीभूत ठरणारी विधाने करणे (कलम ३५३) यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालवण्याकरिता, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने महमूदाबाद यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली एका प्रकरणातील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती; तसेच सोनीपतमध्ये त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या दुसऱ्या प्रकरणात पुढील कार्यवाही न करण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले होते.
