नदी दिल्ली । उच्च शिक्षणाच्या नियामक रचनेची पुनर्रचना करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान (VBSA) विधेयकास काँग्रेस पक्षाने विरोध दर्शविला आहे
हे विधेयक म्हणजे केंद्र सरकारकडून घटनात्मक अधिकारांवरील अतिक्रमण (overreach) आहे, असे काँग्रेसने गुरुवारी (१९ मार्च २०२६) म्हटले. ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, २०२५’ हे राज्यांशी कोणताही सल्लामसलत न करता सादर करण्यात आले असून, ते उच्च शिक्षणाचे नोकरशाहीकरण करते आणि अनुदान देण्याचे अधिकार शिक्षण मंत्रालयाकडे सोपवते—ज्या मंत्रालयावर राजकारण्यां
श्री. रमेश यांनी पुढे सांगितले की, एका संसदीय समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) यांसारख्या विद्यमान नियामक संस्थांमधील रिक्त पदांच्या मोठ्या संख्येवर लक्ष वेधले आहे. हे विधेयक या संस्थांना—तसेच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE)—एकाच, १२-सदस्यीय आयोगामध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडते; या आयोगाच्या अंतर्गत तीन स्वतंत्र नियामक, प्रत्यायन (Accreditation) आणि मानके (Standards) परिषदा कार्यरत असतील.”ही चिंताजनक बातमी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ‘VBSA विधेयक, २०२५’ च्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाच्या नियमन रचनेची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न आधीच सुरू आहेत,” असे श्री. रमेश म्हणाले.
राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमणजरी केंद्राने हे विधेयक सादर करण्याच्या आपल्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी संविधानातील संघ सूचीतील ६६ व्या कलमाचा आधार घेतला असला तरी, हे विधेयक प्रस्तावित नवीन व्यापक आयोगाला “या व्याप्तीच्या पलीकडचे अधिकार देते आणि विशेषतः राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करते,” असे ते म्हणाले.हितसंबंधांचे संघर्ष कमी करण्यासाठी, हे विधेयक यूजीसीचे अनुदान देण्याचे अधिकार नियामक रचनेपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करते. भविष्यातील निधीपुरवठा यंत्रणा शिक्षण मंत्रालयाकडून तयार केली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या नवीन रचनेत स्वतंत्र निधीपुरवठा परिषदेच्या अभावाबद्दल काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे अनुदान देण्याचे अधिकार मंत्रालयाकडे सोपवले जातील, जे राजकीय प्रभावाच्या अधीन असू शकते.मात्र, या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मंत्रालयाने विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीला कळवले की, यूजीसीसारखा अनुदान देण्याचा अधिकार ‘शिक्षा अधिष्ठान’च्या रचनेअंतर्गतच तयार करून स्वीकारला जाईल.
