राळेगणसिद्धी – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी इशारा दिला आहे की महाराष्ट्र जर सरकारने माहितीचा अधिकार (RTI) नियमांमधील अलीकडील सुधारणा मागे घेतल्या नाहीत, तर ५ जुलैपासून ते बेमुदत उपोषण सुरू करू
या सुधारणांमुळे पारदर्शकता कमी होते आणि ‘माहितीचा अधिकार कायदा, २००५’ च्या मूळ उद्देशालाच धक्का लागतो, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
सोमवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, हजारे यांनी ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०१९’ (ज्यांचा उल्लेख त्यांनी ‘२०२६’ असा केला आहे) यांना “बेकायदेशीर” म्हटले. तसेच, या नियमांमुळे नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक कठीण होऊन माहितीचा अधिकार कायद्याची “धार बोथट होईल” (प्रभावीपणा कमी होईल), असा इशाराही त्यांनी दिला.
भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील या नेत्याने असा युक्तिवाद केला की, १२ जून रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या सुधारणा पारदर्शकतेशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण कायद्याच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन करतात आणि माहिती मागणाऱ्यांसमोर अनावश्यक अडथळे निर्माण करतात.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करण्याच्या शुल्कात केलेल्या वाढीवर हजारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि या निर्णयामागील तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“माहितीचा अधिकार कायदा हा महसूल मिळवून देणारा कायदा नाही. जर २० वर्षांनंतर शुल्क वाढवले जात असेल, तर माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील दंडाची रक्कमही वाढवली पाहिजे,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
अर्जदारांसाठी ओळखपत्राचा पुरावा अनिवार्य करण्याच्या तरतुदीलाही त्यांनी विरोध केला. त्यांच्या मते, ही तरतूद माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) च्या विरोधात आहे; कारण या कलमानुसार नागरिकांना वैयक्तिक तपशील किंवा माहिती मागण्याचे कारण उघड करणे बंधनकारक नाही.
हजारे यांच्या मते, अशा अटीमुळे भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिसलब्लोअर्स) आणि कार्यकर्त्यांना धोक्याचा सामना करावा लागू शकतो, तसेच लोक या पारदर्शकता यंत्रणेचा वापर करण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात.
