मेधा पाटकर यांचे काय चुकले?

समाजसेवेसाठी आयुष्य वेचणा-या नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर या भारतातील पर्यावरण विषयक लढ्याच्या सेनानी आहेत. केवळ भारतातच नवे तर जगभर त्यांच्या कार्यामुळे त्यांची विशेष ओळख निर्माण झाली आहे. एका वैयक्तिक खटल्यात एका न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले आहे. मात्र लढा देताना न्यायालये, तुरुंगवास होणार हे ठाऊक असूनही योध्दा लढत असतो. याच खटल्याच्या निमित्ताने त्यांना आणि त्यांच्या चळवळीला दूषणे देऊन मनातली खदखद  काही जण व्यक्त करीत आहेत. मेधा पाटकर यांच्या  संघर्षाचा इतिहास हा भारतातील पर्यावरणविषयक लढ्यातील एक मैलाचा दगड आहे.  हा इतिहास मात्र कधीच पुसला जाऊ शकणार नाही. आज जागतिक पर्यावरण दिन त्यानिमित्त रवींद्र चिंचोलकर यांचा विशेष लेख .

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त लेख

24 वर्षापूर्वी दाखल आलेल्या एका बदनामीच्या वैयक्तिक  खटल्यात मेधा पाटकर यांना दिल्ली येथील एका न्यायालयात दोषी ठरविण्यात आले आहे. 7 जून 2024 रोजी न्यायालय  त्यांना काय शिक्षा सुनावते ते स्पष्ट होईल .या वैयक्तिक बदनामीच्या खटल्यात न्यायालय त्यांना  शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. मात्र  हा वैयक्तिक खटला म्हणजे  मेधा पाटकर आणि त्यांच्या आंदोलनाची हार नाही. 

खटल्याची पार्श्वभूमी 

 इ.स. 2000 मध्ये, विनय कुमार सक्सेना, जे तत्कालीन नॅशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज चे अध्यक्ष होते, त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा आंदोलनाच्या निषेधार्थ एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. प्रत्युत्तरात पाटकर यांनी सक्सेना यांच्यावर टिप्पणी केली, ज्यात सक्सेना यांच्यावर देशभक्तीवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता आणि हवाला व्यवहारात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांबाबत सक्सेना यांनी 2001 मध्ये मेधा पाटकर यांच्या विरोधात  फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. तब्बल 23 वर्षानंतर हा खटलाचा निकालाच्या टप्प्यावर आला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय:

 दिल्ली येथील  मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी  24 मे 2024 रोजी या खटल्यात मेधा  पाटकर यांना दोषी ठरविले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मेधा पाटकर यांच्या कृतीमुळे व्ही.के. सक्सेना यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली आहे. प्रतिष्ठा ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे आणि एखाद्याची प्रतिमा डागाळणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे.

या वैयक्तिक  खटल्यात कदाचित मेधा पाटकर यांना शिक्षा सुनावली जाईल, त्यानंतर मेधा पाटकर यांच्याकडे उच्च न्यायालयात व गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे. मात्र या वैयक्तिक खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर मेधा पाटकर आणि नर्मदा बचाओ आंदोलनआणि त्यांचा लोकलढा  चुकीचा होता असा भ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न काही लोक ठरवून करीत आहेत. मागील  40 वर्षात  मेधा पाटकर यांनी केलेले कार्य आणि दिलेला लढा आजच्या तरुण पिढीला ठाऊकही नाही. ज्यांचे कार्य आकाशाएवढे उत्तुंग आहे अशा लोकांविषयी गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडचेच काही लोक सतत करीत असतात. मात्र त्यामुळे  मेधा पाटकर आणि त्यांच्या कार्य झाकोळले जाणार नाही. त्यांच्या कार्याची  माहिती सर्वांना पुन्हा एकदा सांगणे गरजेचे आहे. 

आंदोलनाची पार्श्वभूमी  

 गुजरातेत नर्मदा नदीवर 1984 साली सरदार सरोवर धरण  बांधण्यात येत  होते. या धरणामुळे  गुजरात व महाराष्ट्रातील 40,000 कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मोठा व गंभीर प्रश्न निर्माण झाला . या प्रश्नांतून  नर्मदा बचाओ आंदोलनाची ( एनबीए) सुरुवात झाली. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये शिकलेल्या मेधा पाटकर यांनी या आंदोलनात स्वतःला  झोकून दिले. त्यांना लठ्ठ पगाराच्या आणि मानाच्या अनेक नोक-या मिळू शकल्या असत्या . मात्र कोणतीही यंत्रणा, पाठबळ नसताना पर्यावरण रक्षणाच्या लढ्यात स्वतःला झोकून देणे हे मेधा पाटकर यांनी स्वीकारले . आपल्या वैयक्तिक जीवनाकडे लक्ष न देता मेधा पाटकर यांनी   पर्यावरण रक्षणासाठी , विस्थापितांच्या ह्क्कांसाठी लोकलढा उभारला . नर्मदाकाठी आदिवासींसमवेत वर्षानुवर्षे राहून त्या लढत राहिल्या.  

शाश्वत विकास ही संकल्पना राजकारणी आणि पैसा कमावण्यासाठी जगणा-यांच्या बुध्दीपलिकडील आहे. लहान व मध्यम धरणेच शाश्वत विकासाला पूरक असतात. मोठया नद्यांवर अवाढव्य धरणे बांधल्यावर काय होते हे महाराष्ट्र आज अलमट्टी धरणामुळे अनुभवतो आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात सांगली परिसरातील लोकांना जीव मुठीत धरुन जगावे लागते. फार मोठी धरणे नकोत, त्यामुळे हजारो लोक विस्थापित होतात आणि  मोठ्या धरणाचे पर्यावरणावर विनाशकारी परिणाम होतात हीच मेधा पाटकर यांची भूमिका होती. निदान विस्थापित होणा-या आदिवासी, शेतक-यांचे पुनर्वसन व्हावे ही मेधा पाटकर आणि आंदोलकांची भूमिका होती. यात देशभरात्तून अनेक तरुण कार्यकर्ते सहभागी झाले. आदिवासींनी तर जलसमाधीची भूमिका घेतली होती. या आंदोलनाचे फक्त भारताचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष वेधून घेतले. संघटनेचे नाव नर्मदा बचाओ आंदोलन असले तरी मेधा पाटकर यांचे कार्य तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. देशातील , परदेशातील शाश्वत विकासाच्या प्रश्नांबाबत त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. सामाजिक हक्कांच्या, न्यायाच्या बाजूने त्या सातत्याने उभ्या राहिल्या आहेत. पण ज्यांना ाांदोलन म्हणजे काय ते माहीत नाही, ज्यांना शाश्वत विकास म्हणजे काय ते ठाऊक नाही त्यांच्या दृष्टीने अशी आंदोलने टिंगल टवाळीचा विषय असतो. मेधा पाटकर आमच्या रज्याच्या विकासात अडथळे आणित आहेत असे त्यांना वाटत असते. मात्र त्यांच्या बुध्दीची झेपच तेवढी असल्याने त्यांना तेच खरे वाटते. भारताचा विकास होऊ नये म्हणून परधेशी संस्था मेधा पाटकर यांना पुरस्कार देतात असेही त्यांचे ठाम मत असते.

सरकारची अनास्था 

नर्मदा बचाओ आंदोलनाची भूमिका 18 ऑगस्ट 1988 पर्यंत पुनर्वसनाची कामे व्हावी अशी होती . मात्र पुनवर्सनाबद्दलची सरकारची  अनास्था पाहून आंदोलन व्यापक करण्यात आले.  आदिवासींमध्ये जागृती निर्माण झाली , ते  संघर्षासाठी संघटित झाले.उपोषण , धरणे , मोर्चे , व्याख्याने, परिषदा, मेळावे इत्यादी मार्गाने प्रखर लढा दिला . मेधा पाटकर यांनी दिलेल्या लढ्याला आदिवासींचा जोरदार पाठिंबा होता. जगभरातूनही मेधा पाटकर यांना समर्थन लाभले. तब्बल 26 वर्षे प्रखर लढा देण्यात आला. यात बाबा आमटे यांच्यासह अनेक मान्यवर समाजसेवकांनीही सहभाग घेतला होता. 

आजही समस्या कायम 

आजही नर्मदा बचाओ आंदोलनातील मुद्दे संपलेले नाहीत. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न ब-यापैकी मार्गी लावण्याइतका रेटा निर्माण करण्यात आंदोलनाला यश आले आहे. समाजाचा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास करण्याबाबत मेधा पाटकर यांच्या सारख्या पर्यावरणवादी व्यक्तीची भूमिका आणि सरकारची सवंग  भूमिका यात सतत तफावत कायम राहणारच आहे. मात्र , या खटल्याच्या निमित्ताने मेधा पाटकर अणि नर्मदा बचाओ आंदोलन यांच्याबाबत चुकीचे भ्रम निर्माण केले जात आहेत. 

जाता – जाता 

जून 1995 मध्ये  छ. संभाजीनगर ( औरंगाबाद ) येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन मुख्य न्यायाधीशांच्या हस्ते झाले होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला एक विनोदी  किस्सा सांगितला होता. ते म्हणाले एक तरुण महिला घटस्फोट मिळावा म्हणून न्यायालयात गेली . 25 वर्षानंतर या खटल्याचा निकाल लागला. न्यायमूर्ती त्या महिलेला म्हणाले ‘तुला घटस्फोट घेण्यास न्यायालय परवानगी देत आहे’. त्यावर ती महिला म्हणाली ‘आता घटस्फोट घेऊन काय करु, मला नको घटस्फोट’. न्यायालयात न्यायास किती विलंब होतो हे सांगण्यासाठी  त्यांनी हे  विनोदी उदाहरण दिले होते. खटले लवकर निकाली  निघावेत म्हणून अनेक उपाय योजनाही त्यांनी सुचविल्या . त्या घटनेला तीस वर्षे झाली . आजही न्यायव्यवस्थेबाबत त्याच समस्या कायम आहेत त्यावर पुन्हा कधीतरी सविस्तर बोलूया.  

मेधा पाटकर यांना एकंदर 28 पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यातील पाच आंतरराष्ट्रीय आहेत. यात नोबेल पुरस्काराच्या तोडीचा मानल्या जाणा-या द राईट लायवलीहूड पुरस्काराचा समावेश आहे. भारतातील ज्या व्यक्तींना जगभरात मानले जाते , ज्या व्यक्तीच्या कार्याबद्द्ल अभिमानाने बोलायला हवे;  नेमकी तीच माणसे आपल्याच काही देशबांधवांच्या डोळ्यात खूपतात. मग सुरु होते त्या व्यक्तीविषयी गैरसमज पसरविण्याची मोहीम. नर्मदा धरणाच्या विरोधातील मेधा पाटकर यांचा  संघर्षाचा इतिहास हा भारतातील पर्यावरणविषयक लढ्यातील एक मैलाचा दगड आहे हा इतिहास मात्र कधीच पुसला जाऊ शकणार नाही.