पीएच .डी . करणाऱ्यांचा  किती जीव घ्याल?

बार्टी, सारथी, महाज्योती संस्थाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप

महाराष्ट्रात पीएच .डी . करणाऱ्या तरुण पिढीला असंख्य अडचणींना आणि छळाला सामोरे लागत आहे . विद्यार्थी उपोषणाला बसल्यावर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे, फारच परिस्थिती चिघळतेय असे वाटले की आश्वासना चे गाजर दाखवून बोळवण करायची . वर्षानुवर्षे शिष्यवृती द्यायचीच नाही . शिष्यवृत्तीसाठी निवडल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा पटीने कमी करायची . असा जीवघेणा प्रकार बार्टी, महाज्योती, सारथी ची शिष्यवृत्ती मिळेल या आशेवर जगणारी तरुण पिढी अनुभवते आहे .

आझाद मैदानावर उपोषण

शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी गतवर्षी मार्च 2023 मध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्यातील 200 पेक्षा अधिक विद्यार्थी उपोषणास बसले होते. दोन महिने या विद्यार्थांच्या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष केले . अर्थमंत्री असलेले राज्याचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार त्यावेळी म्हणाले होते की “पीएच .डी .करून  विद्यार्थी काय दिवे लावणार आहेत ?” . त्यावरूनच पीएच . डी . करणाऱ्यां विद्यार्थ्यांविषयी त्यांच्या मनान किती चीड आहे ते दिसते . ज्यांच्या हाती सरकारच्या तिजोरीची चाबी त्यांचेच मत असे असल्यावर ते पीएच .डी . करणारांना सहजासहजी शिष्यवृत्ती मिळू देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे .

 ‘गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनातर्फे बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय अशा संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्तीसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करूनही शिष्यवृत्ती देण्यात आली नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यां ना शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या प्रकाराला कंटाळून अखेर या  विद्यार्थ्यांनी 24 जून 2024  पासून थेट विधीमंडळ अधिवेशन काळापर्यंत लाँग मार्च काढायचं या विद्यार्थ्यांनी ठरवले होते . त्यानुसार लाँगमार्च सुरुही झाला . मात्र मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी केली विद्यार्थी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक घडवून आणतो असे आश्वासन दिले . त्यामुळे लाँगमार्च स्थगित करून शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करण्यास मुंबईला गेले आहे.

प्रमुख्‍ मागण्या .

30 ऑक्टोबर 2023 रोजी रोजीचा अध्यादेश सरकारने मागे घ्यावा, फेलोशिप पात्रता परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व संशोधकांना सिष्यवृत्ती दयावी, जाहिरात प्रकाशनाच्या दिनांकापासून ही शिष्यवृत्ती द्यावी या विदयार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

पीएच .डी . करून नोकरीस पात्र ठरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढूच नये असे सरकारला वाटते . आधी नेट / सेट झाल्यास सहायक प्राध्यापकाचा नोकरी मिळत होती आता पीएच .डी . असणाऱ्यांना प्राधान्य आहे . पीएच .डी . प्रवेशासाठी आता नेट परीक्षा उलीणे हो गरजेचे आहे उमेदीचे अर्धे आयुष्य पीएच डी. करण्यात आणि नोकरी शोधण्यात घालविण्याची वेळ तरुण पिढीवर आली आहे .

शिष्यवृत्ती दिलीच नाही

 गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनातर्फे बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय अशा संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्तीसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करूनही शिष्यवृत्ती देण्यात आली नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या प्रकाराला कंटाळून अखेर या  विद्यार्थ्यांकडून थेट विधीमंडळ अधिवेशन काळापर्यंत लाँग मार्च काढायचं या विद्यार्थ्यांनी ठरवलंय.

पीएच .डी . करणाऱ्यांसाठी अनेक नवे नियम लादले,  मार्गदर्शकांची , संशोधन केंद्राची संख्या कमी केली ., पीएच . डी . प्रवेशासाठी पेट / नेट परीक्षेची अट घातली . कमीतकमी  विद्यार्थी पीएचडी पूर्ण नेकरतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात  आली आहे .

30 ऑक्टोबर 2023 रोजी समान तत्वाच्या नावाखाली राज्य शासनाने बार्टी, महाज्योती , सारथी या तीनही संस्थांसाठी अध्यादेश काढला. समान नियमावली तयार केली . ‘ येथूनच बार्टी, महाज्योती आणि सारथी ‘ या तीनही संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात सुरुवात झाली . या संस्थांनी दरवर्षी किती संशोधकांना शिष्यवृत्ती द्यायची ते ठरवायला हवे . मात्र सरकारने या संस्थांच्या कामात हस्तक्षेप करून संशोधकांची संख्या प्रत्येकी 2000वरून 200 इतकी कमी करण्यास भाग पाडले आहे . ‘मंत्री असोत, संस्था असोत की संशोधन केंद्र असो विद्यार्थ्यावर आपण फार उपकार करीत आहोत आणि जणू काही स्वतःच्या पगारातून पैसे देत आहोत असा अविर्भाव असतो . 

मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत चर्चा करणार

बार्टी, महाज्योती आणि सारथी च्या विद्यार्थांनी एकजूट ठेऊन त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत चर्चा केली . कॅबिनेटच्या बैठकीत योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी ‘ शिष्टमंडळास दिले आहे . मंत्रिमंडळात काय निर्णय घेतला जातो . मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात यावर विद्यार्थी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे .