केंद्र सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित करणे ही केंद्र सरकारची धोरणात्मक दिवाळखोरी 

भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब  आंबेडकर यांनी या देशाला दिलेले संविधान या देशाचा श्वास अणि संरक्षक कवच आहे. या संविधानाला हात लावण्याची कोणाची हिंमत नाही आणि या देशातील नागरिक ते कधीच घडू देणार  नाहीत. इंदिरा गांधीनी आणीबाणीची चूक जरुर केली, मात्र त्या चुकीला 50 वर्षानंतर केंद्र सरकार  संविधानाची हत्या घोषित करते हे चुकीचे आहे. ‘संविधान हत्या दिवस’ हा शब्दप्रयोग करणे निंदनीय आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? हा प्रश्न पुन्हा विचारणे गरजेचे झाले आहे. रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख .

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 12 जून 2024 रोजी जाहीर केले की ‘’ 1975 मध्ये आणीबाणी घोषित केलेला 25 जून हा दिवस ‘संविधानिक हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे’’.अमित शाह यांनी एक्स ( पूर्वीचे व्टिटर ) या समाज माध्यमावर  एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता दाखवून देशात आणीबाणी लादून भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटला. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकण्यात आले आणि माध्यमांचा आवाज दाबला गेला’’.अमित शाह यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय सरकारच्या राजपत्रात जाहीर करण्यात आला आहे. 

इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी जारी केली , त्यांच्या त्या निर्णयाचे समर्थन कोणीच करणार नाही. मात्र 50 वर्षानंतर या घटनेला ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीचा आणि निषेधार्ह आहे. संविधान हत्या दिवस म्हणणे याचा अर्थ संविधानाची हत्या झालेली आहे असा होतो . खरेच संविधानाची हत्या झालेली आहे का? याचे उत्तर मुळीच नाही असे आहे. त्यामुळे संविधान हत्या दिवस घोषित करणे आणि दरवर्षी तो सरकारतर्फे पाळला जाईल असे केंद्र सरकारतर्फे घोषित केले जाणे चुकीचे आणि निषेधार्ह आहे.

या संदर्भाने पाच महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत. 

संविधानाच्या नावाखाली कोणतेही राजकारण केले जाऊ  नये आणि आपल्या स्वार्थासाठी कोणीही संविधानाचा वापर करु नये असे या देशातील नागरिकांना वाटते. भारत 1947 साली स्वतंत्र झााला, त्याच कालखंडात स्वातंत्र्य मिळालेले पाकिस्तान, म्यानमार , श्रीलंका, नेपाळ यासारखे आपले शेजारी देश सध्या हुकूमशाही, लष्करशाही आणि अराजकाच्या उंबरठ्यावर भारत देश प्रगती करतो आहे, त्याचे एकमेव कारण सर्वांना भारतीय संविधान आहे. त्यामुळे संविधानाबाबत चुकीचे शब्द वापरणे निषेधार्हच आहे.

आणीबाणीची तरतूद काय आहे

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 352 राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार देते. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनुसार आणीबाणी घोषित केली जाते. या अंतर्गत नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात येतात. जेव्हा संपूर्ण देशात किंवा कोणत्याही राज्यात दुष्काळ, परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत प्रशासकीय अनागोंदी किंवा अस्थिरतेची परिस्थिती असते तेव्हा त्या क्षेत्रातील सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. भारतात आतापर्यंत तीन वेळा आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये 1962, 1971 आणि 1975 मध्ये कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.

तीन वेळा आणीबाणी लागू

26 ऑक्टोबर 1962 ते 10 जानेवारी 1968 या काळात देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. याच काळात भारत आणि चीनमध्ये युद्ध सुरू झाले. भारताच्या सुरक्षेला ‘बाह्य आक्रमणामुळे धोका’ असल्याचे घोषित केल्याने त्यावेळी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू होते.

3 ते 17 डिसेंबर 1971 दरम्यान दुसरी आणीबाणी लागू करण्यात आली. तेव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले. यावेळीही देशाच्या सुरक्षेला असलेला बाहय धोका लक्षात घेऊन आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. या काळात इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, त्यावेळी व्ही.व्ही.गिरी अध्यक्ष होते.

25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली. त्यावेळी जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा सरकार विरुध्द पुकारलेले आंदोलन जोरात होते. याच दरम्यान बोलताना जयप्रकाशजींनी ”पोलिस आणि लष्करानेही सरकारविरुध्द बंड करावे ” असे विधान केले. या विधानाचा वापर करुन इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळाने तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणी जाहीर करण्याची शिफारस केली. ही आणीबाणी 21 मार्च 1977 पर्यंत लागू होती.

पहिल्या दोन आणीबाणी परकीय आक्रमणामुळे लादण्यात आल्या होत्या, त्याबद्दल नागरिकांनी काही आक्षेप घेतला नाही. मात्र 1975 मधील तिसरी आणीबाणी इंदिरा गांधी यांनी जी कारणे दाखवून  लागू केली यावरुन त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली . जयप्रकाश नारायण यांनी केलेले हे आवाहन इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचे मुख्य कारण म्हणून वापरले होते. देशातील आपली सत्ता उलथून टाकण्यासाठी आपण लष्करी उठाव केला जात आहे असे सांगून त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता हे माध्यमांनी, जनतेने इंदिरा गांधी यांना दर्शवून दिले, त्यांनीही ती चूक अखेरीस मान्य केली. मात्र घटनेतीतील तरतूदीच्या आधीन राहून घेतलेल्या त्यांच्या निर्णयाला पनास वर्षानंतर सरकारनेच संविधानाची हत्या म्हणणे समर्थनीय ठरत नाही.

23 जुलै 1985 रोजी लोकसभेत बोलताना राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांच्या  आणीबाणीच्या निर्णयाबाबत म्हणाले, “म्महण्ध्यणे लागू करण्यात आलेली आणीबाणी राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार लागू करण्यात आली होती. या तरतुदीला या सभागृहातच मंजुरी देण्यात आली होती. जनता सरकारने 1978 मध्ये घटनादुरुस्ती केली नाही आणि ही तरतूद तशीच ठेवली’’.

आणीबाणीतील चुका

इंदिरा गांधीनी 1975 साली लागू केलेल्याआणीबाणीच्या काळात काही निर्णय जनतेसाठी त्रासदायक ठरले.

इंदिरा गांधीच्या काळातील आणीबाणीच्या  निर्णयाबाबत माध्यमे, नागरिक, राजकारणी आजही खूप टीका करतात . जी चूक होती त्यावर टीका होणे गरजेचेच आहे. मात्र भूतकाळातील घटना उगाळत बसणे कोणाच्याच हिताचे नाही. संविधान आपल्या जागी शाबूत आहे, त्याला धक्का लावण्याचा प्रयत्न जनता ख्स्प्स्‍॓ून गेत नाही हे सर्व राजकीय पक्षांना चांगले ठाऊक आहे. मात्र आम्हीच खरे संविधान रक्षक ााहोत हे दाखविण्याच्या राजकीय पक्षांच्या घाणेरड्या स्प्र्धेत संविधानाला ओढण्याचे प्रकार थांबायलाच हतेत. केंद्र सरकारने हा चुकीचा निर्णय तात्काळ मागे घेणे गरजेचे आहे.