आरक्षणाचा गुंता वाढविणारा न्यायालयाचा निर्णय

अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणात अंतर्गत वर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख

अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणात अंतर्गत वर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा  निर्णय भारतातील प्रमुख दलित नेत्यांना मान्य नाही. राजकीय पक्ष दलित जनतेचा रोष ओढवून घ्यायला नको या भीतीपोटी यासंदर्भात अद्याप भूमिका स्पष्ट तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयही या निर्णयामुळे टीकेचे धनी ठरले असून पहिल्यांदा न्यायमूर्ती नेमणुकीत वर्गीकरण लागू करा अशी आक्रमक मागणीही होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा सामाजिक गदारोळ निर्माण होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. 

अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या आरक्षण श्रेणींमध्ये अधिक मागासलेल्यांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा असा निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने  1 ऑगस्ट 2024 रोजी  दिला आहे. अनुसूचित जाती, जमातींतील क्रिमी लेअर श्रेणीत येणा-या व्यक्तींना यापुढे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असेही या निकालात म्हटले आहे. 

या निर्णयाबाबत दोन प्रकारची मते व्यक्त होत आहेत. काहींना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य वाटतो.  आरक्षणाच्या लाभापासून आजवर वंचित राहिलेल्या ख-या गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळन्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त असल्याचे त्यांचे मत आहे.दुसरीकडे  या निर्णयाला विरोध करणा-यांची संख्यादेखील मोठी आहे. न्यायलयाचा हा निण4य घटनेतील मूळ तरतुदीशी विसंगत असून समाजात फूट पाडणारा आहे असे त्यांचे मत आहे. 

निर्णयाचे स्वागत करणारी मते

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी म्ह्टले आहे की, ‘’द्रविड मॉडेलचा हा विजय आहे. आहे.आता खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार आहे.आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एससी/एसटी वर्गात वर्गीकरण करता येणारआहे. ‘’

या निर्णयाचे स्वागत करताना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले की,’’ तेलंगणा सरकारनेच उपवर्गीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला होता. तेलंगणा हे उप-वर्गीकरण लागू करणारे पहिले राज्य असेल’’.

 निर्णयाच्या विरोधातील मते 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास देशातील प्रमुख दलित नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. एससी/एसटी वर्गीकरणावर भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते  ऍड.   प्रकाश आंबेडकर म्हणाले – “सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे.”

 बहुजन समाजवादी पार्टीच्या नेत्या मायावती म्हणाल्या ‘’सामाजिक छळाच्या तुलनेत  राजकीय छळ काहीच नाही. देशातील कोट्यवधी दलित-आदिवासींचे जीवन द्वेष आणि भेदभावापासून मुक्त, स्वाभिमान आणि स्वाभिमानाने समृद्ध झाले आहे का? तसे नसेल तर जातीच्या आधारे मोडीत निघालेल्या आणि मागे राहिलेल्या या वर्गांमध्ये आरक्षणाचे वाटप कितपत न्याय्य आहे?’’

 भीम आर्मीचे संस्थापक आणि नगीना  येथून निवडून आलेले  खासदार चंद्रशेखर आजाद यांनी म्हटले आहे ‘’हा निर्णय देणा-या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशात किती दलित, आदिवासी होते? त्यांना आमच्या दुःखांची जाणीव आहे का? वर्गीकरणाची सुरुवात तर सर्वोच्च न्यायालयापासूनच सुरु झाली पाहिजे’’.  

राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रवक्त्या कंचना यादव यांनी म्हटले आहे ‘’सर्वोच्च न्यायालयात वर्गीकरण नाही करणार का? इडब्लूएस मध्ये वर्गीकरण नाही करणार का? फक्त एस.सी., एस.टी.तच वर्गीकरण हवे का? यालाच ब्राम्हण्यवादी विचार म्हणतात, दुस-याचे वाटणार स्वतःचे नाही’’. 

 लोक जनशक्ती पार्टीचे चिराग पासवान यांनीही म्हटले आहे की, ‘’रामविलास पासवान जी अशीही मागणी करत होते की जोपर्यंत समाजात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विरोधात अस्पृश्यतेसारखी प्रथा आहे, तोपर्यंत एससी-एसटी प्रवर्गासाठी उप-श्रेणींमध्ये आरक्षण आणि क्रिमी लेयर सारख्या तरतुदी असू नयेत. एससी-एसटी समाजात भेदभाव निर्माण होऊ नये आणि समाज कमकुवत होऊ नये यासाठी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करते’’.

ट्रायबल आर्मीचे संस्थापक हंसराज मीणा म्हणाले- “एससी-एसटी प्रवर्गात उपवर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समाजातील “फोडा आणि राज्य करा” या मनुवादी पक्षपातीपणाने प्रेरित आहे. या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. जर सरकारने या दिशेने पाऊल उचलले तर 2018 पेक्षा मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल.

या निर्णयावर टीका करताना ज्येष्ठ पत्रकार उर्मिलेश म्हणाले, “एससी/एसटी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यांना सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण आणि शतकानुशतके अन्याय झाल्यामुळे आरक्षण मिळाले. ही ‘कारणे’ आता उरली नाहीत का?”

कॉलेजियम पध्द्तीवर अनेकांची टीका 

अनेकांनी सर्वोच्च न्यायलयातील न्यायमूर्ती निवडीसाठीच्या कॉलेजियम पध्द्तीवर सडकून टीका केली आहे. कॉलेजियम व्यवस्था संपुष्टात येऊ नये का? बहुतेक, या व्यवस्थेत एकाच जातीचे लोक आणि काही कुटुंबेच न्यायाधीश बनतात.कॉलेजियम व्यवस्था आधी  संपवा  अशी भूमिका अनेकांनी एक्स ( आधीचेा व्टिटर) च्या माध्यमातून मांडली आहे. 

खरी आकडेवारी कशी शोधणार?

या निर्णयाचा दलित-आदिवासींच्या आरक्षणावर खोलवर परिणाम होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की एससी-एसटीला दिलेल्या कोट्यातच कोटा लागू केला जाऊ शकतो. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (विभागणी) करता येईल. म्हणजे ज्या जातींना आरक्षणाचा जास्त फायदा मिळाला त्या  एससी-एसटीच्या  जातींना कमी आरक्षण देता येईल. ज्या जातींना आरक्षणाचा कमी फायदा मिळाला , त्यांना जास्त फायदा देता येईल.  

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की,  राज्यांची इच्छा असेल तर ते एससी-एसटी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करू शकतात, हे वर्गीकरण योग्य रितीने करण्याची जबाबदारी राज्यांवर असणार आहे.  येथेच खरी समस्या आहे, 

कोटयधीश असणारे व्यापारी , उद्योजक,  बडे  शेतकरी खरे उत्पन्न लपवून अनेक लाभ मिळवतात, त्याबाबत कोणते कायदे केले जात नाहीत. अद्यापही वर्ग एक, दोनच्या पदावर मागासवर्गीयांना पोहोचू दिले जात नाही . कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या  गुणवत्ता यादीत सवर्ण- मागासवर्गीयांच्या गुणात तफावत आढळते . सर्व जाती आरक्षणाची मागणी करत असताना राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष त्यास अनुकूल भूमिका घेतात.. मात्र न्यायलये केवळ मागास समाजाबात असा निर्णय देऊन दुजाभाव निर्माण करण्याचे कार्य करीत आहेत अशी भावना  दलित नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. 

जातीनिहाय जनगणना 

  मागची जनगणना 2011 साली झाली होती, त्यानंतर जनगणना झालेली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र केंद्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.  त्यामुळे अनुसूचित जाती – जमातीमथील  अंतर्गत वर्गीकरणासाठी आक्डेवारी कशी काढायची ही खरी समस्या आहे. कोणत्या जातीची आजची खरी लोकसंख्या किती? त्यात कोणत्या जातींना आरक्षणाचा जास्त लाभ मिळाला याची टक्केवारी  शोधणार कशी? राज्य सरकारांकडे प्रमाणिक वर्गवारी करु शकेल अशी इच्छाशक्ती आणि यंत्रणा आहे का? कोणत्याही राज्यातील शासकीय यंत्रणेतील शुक्राचार्य  प्रामाणिकतेचे देवता असतात.  खाल्लेल्या रुपयाला जागून हव्या त्या जातीचे प्रमाणपत्र तसेच नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र काढून देतात. कोटयधीश असलेल्या  पूजा खेडकरला नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र दिल्याचे उदाहरण तर ताजेच आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारे सक्षमपणे व न्याय्य  वर्गीकरण करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. 

अधिकार कक्षेत निर्णय आहे का? 

मुळात ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे  सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय  त्याच्या अधिकार कक्षेतला आहे का हा आक्षेपाचा पहिला मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन घेतलेला असून या निर्णयामुळे आरक्षणाचा गुंता आणखी वाढेल अशी चिंता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. घटनेतील तरतुदीचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, घटनेत बदल करन्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनेच्या तरतुदीत बदल करणारा आहे. निकाल देणा-या . सात न्यायमूर्तीपैकी एक असलेल्या न्या. त्रिवेदी यांनीही अशाच आशयाचे मत आपली अस्हमती दर्शविताना व्यक्त केले आहे. 

न्यायमूर्ती त्रिवेदींची असहमती

सर्वोच्च न्यायाल्यात सहा न्यायधीशांनी वर्गीकरणाच्या बाजूने सहमती दिली . मात्र   न्यायमूर्ती बेला  त्रिवेदी यांनी त्यांच्या असहमत निकालात म्हटले आहे की ‘’अनुसूचित जातीच्या यादीतून केवळ संसदच एखाद्या जातीचा समावेश करू शकते किंवा वगळू शकते आणि राज्यांना त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही’’.

 कलम 341 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जातींच्या राष्ट्रपतींच्या यादीत राज्ये बदल करू शकत नाहीत. संसदेने लागू केलेल्या कायद्याद्वारेच राष्ट्रपतींच्या यादीतून जातींचा समावेश किंवा वगळला जाऊ शकतो. उप-वर्गीकरण हे राष्ट्रपतींच्या यादीत छेडछाड करण्यासारखे असेल. अनुच्छेद 341 चा उद्देश एससी-एसटी यादीत भूमिका बजावणारे कोणतेही राजकीय घटक दूर करणे हा होता असेही न्या. त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा 2018 सालचा निर्णय 

ऍट्रोसिटी कायद्याबद्द्ल एक निर्णय 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यात म्हटले होते  पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989 मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू झाला होता. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पुढे म्हटलं होते की ‘’ ऍट्रॉसिटीज कायद्याअंतर्गत  ज्याच्यावर  गुन्हा दाखल झाला आहे त्यास   तत्काळ अटक करु नये. आधी प्राथमिक तपास करण्यात यावा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना या कायद्याअंतर्गत अटक करण्याच्या अगोदर त्यांच्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी’’.  या निर्णयानंतर नाराज झालेल्या दलित समाजाने  भारत बंदची हाक देत देशातल्या विविध भागात विरोध करत निदर्शनं केली. आणि या बंददरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 10 लोकांचा बळी गेला आणि अनेक जण जखमी झाले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. 

मोठा असंतोष 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत वर्गावारीच्या निर्नयाबाबतही दलित संघटनांमध्ये प्रचंड रोष आहे, त्यामुळे 2018 प्रमाने पुन्हा अंदोलन करुन सर्वोच्च न्यायलयाला या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडू असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा सामाजिक गदारोळ निर्माण होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.