Sunday, May 18, 2025
Homeअर्थकारणअनुसूचित जाती, जमातींसाठीचे 746 कोटी लाडकी बहीण योजनेला

अनुसूचित जाती, जमातींसाठीचे 746 कोटी लाडकी बहीण योजनेला

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावरून वादंग

मुंबई – आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणकारी योजनांसाठीचा 746 .कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविल्याने वादंग निर्माण झाला आहे .

महायुती सरकारसाठी लाडकी बहीण योजना दिवसेंदिवस डोईजड होत आहे या आधीही महाराष्ट्र शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविला . आता तर अनुसूचित जाती, जमातींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव ठेवलेला 74 6 कोटी निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविला त्यावरून जनतेत संताप आहे .म

तरलतेच्या समस्येमुळे महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती(एसटी) साठी नियोजित 746 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद माझी लाडकी बहीण योजनेकडे आहे. महाराष्ट्र सरकारला भेडसावणाऱ्या आर्थिक दबावाचे आणखी एक सूचक असलेला हा निर्णय केंद्रीय वित्त आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जीआरनुसार, सामाजिक न्याय विभागाने योजनेच्या खर्चासाठी दिलेल्या 3,960 कोटी रुपयांपैकी 410.30 कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास विभागासाठी दिलेल्या 3,240 कोटी रुपयांपैकी 335.70 कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरण्यास राज्याने अधिकृत केले आहे. वळवण्यात आलेल्या निधीचा वापर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक-आर्थिक गटातील लाडकी बहिणच्या लाभार्थ्यांसाठी केला जाईल, असे जीआरने म्हटले आहे .

अशा प्रकारे राज्य सरकारने निधी वळवण्यावर अधिकाऱ्यांमध्ये दोन मते आहेत . न्याय विभागाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, “नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निधीचे वाटप केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवर खर्च केले गेले पाहिजे”. “ओडिशा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या काही राज्यांनी असे कायदे जारी केले आहेत जे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या निधीचे वाटप हस्तांतरणीय नाही . याचा अर्थ या वर्गांसाठीचे सर्व वाटप याच वर्गासाठी वापरले जाणे आवश्यक आहे.

अधिकारी पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार अशाच प्रकारचा कायदा आणण्याचा विचार करत होते, परंतु राजकीय नेत्यांच्या एका विशिष्ट गटाने तो नाकारला.दुसरीकडे, राज्याच्या वित्त विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने तांत्रिकदृष्ट्या सरकारच्या आदेशात काहीही चुकीचे नाही असा आग्रह धरला. “जी. आर. मध्ये असे म्हटले आहे की या दोन्ही विभागांनी वापरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठीचा निधी याच वर्गांच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिला जाईल”. यापूर्वी, इतर विभागांच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अशा प्रकारे निधीचे वाटप केले जात असे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचा निधी संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाल निवृत्ति वेतन योजना यासारख्या निवृत्तीवेतन योजनांसाठी वापरला जात होता “, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

. . .

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments