देशभरातून नेते, शिक्षणतज्ञ, विविध संघटनांचे आवाहन
नवी दिल्ली – कुलगुरुपदी शिक्षण क्षेत्रातीलच अनुाभवी व्यक्तीचीच नेमणूक करावी हा नियम बदलून कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तीची नेोमणूक करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रस्ताव म्हणजे संघपरिवाराच्या लोकांची सोय करुन शिक्षण क्षेत्राची नासाडी करण्याचा प्रयत्न आहे , तो सर्व शक्तीनिशी हाणून पाडा असे आवाहन देशभरातील अनेक नेते, सिक्षणतज्ञ, संघटनांनी केले आहे.
कुलगुरूंसाठी पात्रता निकष कमी करणे हा संघ परिवाराच्या निष्ठावंतांच्या नियुक्तीसाठी केवळ एक शॉर्टकट आहे, कारण केंद्र सरकारने अवलंबलेली व्यापारीकरण, जातीयवाद आणि केंद्रीकरणाची धोरणे पुढे नेण्यासाठी मसुद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पीनरयी विजयन यांनी केली. देशभरातील लोकशाहीवादी व्यक्तींनी एकत्र येऊन हे प्रस्तवित धोरण हाणून पाडावे असे आवहनही त्यांनी केले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने बुधवारी सांगितले की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मसुदा नियम 2025 मध्ये अशी तरतूद आहे जी सरकारी विद्यापीठांसाठी कुलगुरूंच्या (व्ही. सी.) निवडीच्या प्रश्नावर राज्याच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे आणि ती मागे घ्यावी अशी मागणी केली.
कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके. स्टालीन . मंगळवारी (7 जानेवारी 2025) स्टॅलिन म्हणाले की, तामिळनाडू “कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या” लढा देईल. शिक्षण हा राज्यघटनेतील समवर्ती यादीतील विषय होता आणि म्हणूनच तामिळनाडूने ही अधिसूचना एकतर्फी जारी करण्याच्या यूजीसीच्या हालचालीला ‘असंवैधानिक’ आणि ‘अतिक्रमण’ प्रकरण मानले आणि त्यामुळे ते अस्वीकार्य होते, असे स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीवर राज्यपालांना व्यापक नियंत्रण देणारे आणि बिगर-शैक्षणिकांना ही पदे भूषवण्याची परवानगी देणारे यू. जी. सी. चे नवे नियम हा संघराज्य आणि राज्यांच्या हक्कांवर थेट हल्ला
कर्नारकचे मुखमंत्री सिध्दरामय्या म्हणाले या कायद्यामुळे राज्यपाालांना अधिकार मिळेल की ते सार्वजनिक अथवा खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीला कुलगुरुपदी नेमू शकतील. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून राज्यपालांचा प्रत्येक राज्यातील कुलगुरु निवडीत हस्तक्षेप वाढल्याचेही ते म्हणाले.
केरळ राज्याच्या शिक्षणमंत्री आर. बिंदू म्हणाल्याा की विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांचा मसुदा हा केंद्रातील भाजप सरकारचा शिक्षण क्षेत्राचे भगवीकरण करण्याचा आणखी एक प्रयत्न असल्याचा आरोप करत, सीपीआय (एम)च्या नेतृत्वाखालील केरळमधील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एल
