वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आदेश काढलाआहे की 20 फेब्रुवारी 2025 नंतर जन्मलेल्या बाळांना जन्मतःच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार नाही. या आदेशापासून आपल्या बाळाची सुटका व्हावी यासाठी अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या भारतीय महिलांनी मुदतपूर्व प्रसूतीसाठी रुग्णालयात रांगा लावल्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशात सत्ता हाती घेतल्यानंतर 20 जानेवारी 2025रोजी जन्मसिद्ध हक्क धोरणात बदल करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. राज्यघटनेच्या या 14 व्या दुरुस्तीनुसार, अमेरिकेत जन्मलेली सर्व मुले यापुढे नैसर्गिक नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत. अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाला यापुढे जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा हक्क मिळणार नाही. ट्रम्प यांची सही झाल्यावर 30 दिवसांनी या आदेशाचा अमल सुरु होतो. त्यामुळे 20 फेब्रुवारी 2025 पासून हा आदेश अमलात येणार आहे.
अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या महिलांनी मुदतपूर्व बाळांना जन्म देण्यासाठी रुग्णालयांबाहेर रांगा लावल्या आहेत. अनेक कुटुंबांची इच्छा आहे की त्यांच्या मुलांचा जन्म 20 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी झाला पाहिजे आणि त्यांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळाले पाहिजे. डॉक्टरांनी सांगितले की महिला त्याला नियत तारखेपूर्वी मुलांना जन्म देण्याची विनंती करत आहेत. रुग्णालयाबाहेर लांबच लांब रांगा लावणाऱ्या महिलांची सर्वाधिक संख्या भारतीय महिलांची आहे, ज्या 8 आणि 9 महिन्यांच्या गर्भवती आहेत. सर्व महिला 20 फेब्रुवारीपूर्वी सिझरीन करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी महिला पतीसोबत कागदपत्रावर स्वाक्षरी करीत आहेत. डॉ. रमा म्हणतात अशी प्रसूती धोकादायक असू शकते.
टेक्सासमधील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. एस. जी. मुक्काला म्हणाले, “मी सर्व जोडप्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे की जरी अकाली प्रसूती करणे शक्य असले तरी ते बाळ आणि आई दोघांसाठीही धोकादायक आहे. दोघांच्या जीवीतासाठी हे एक आव्हान असू शकते.अनेकजण अनेक वर्षांपासून एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत राहत आहेत आनि ग्रीन कार्डची वाट पाहत आहेत. मुलांना जन्मसिध्द नागरिकत्व हा आमच्या कुटुंबासाठी स्थैर्य सुनिश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग होता, परंतु अचानक झालेल्या बदलांमुळे आम्ही भयभीत आहोसे या लोकांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प यांनी केवळ जन्मसिद्ध नागरिकत्वच नाही तर देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरही कठोर कारवाई केली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. यामुळे देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या अनेक लोकांनाही बाहेर काढले जाईल.