जीडीपी मध्ये महाराष्ट्र अजूनही देशात आघाडीवर
नवी दिल्ली – दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत दिल्ली राज्य भारतात सर्वात पुढे असले तरी दक्षिणेतील तेलंगणा, कर्नाटक , तामिळनाडू या राज्यांनी जोरदार मुसंडी मारत पहिल्या पाच राज्यात स्थान मिळविले आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने ( ईएसी-पीएम ) नुकतीच ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्येक राज्यातील दरडोई उत्पन्नाची टक्केवारी किती आहे ते या आकडेवारीवरुन दिसते. पश्चिम बंगाल पूर्वी क्रमांक एकवर असायचे हे स्थान त्या राज्याने अनेक वर्षे टिकवून ठेवले होते. मात्र मागील काही वर्षात पश्चिम बंगालची पीछेहाट होत गेली आहे.
दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असलेली पाच राज्ये
राज्याचे नाव | दरडोई उत्पन्न 1960-61 | दरडोई उत्पन्न 2023-24 |
दिल्ली | 218.3 टक्के | 250.8 टक्के |
तेलंगना | —– | 193.6 टक्के |
कर्नाटक | 98.7 टक्के | 180.7 टक्के |
हरियाणा | 106.9 टक्के | 176.8 टक्के |
तामिळनाडू | 109.2 टक्के | 171.1 टक्के |
दिल्ली हे राज्य दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात क्रमांक एकवर आहे. तेलंगना हे राज्य काही वर्षांपूर्वी निर्माण झाले असले तरी ते दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात दुस-या क्रमांकावर आले आहे हे विशेष. ज्यांना आपण संपन्न राज्ये समजतो ती पंजाब , गुजरात राज्येही पहिल्या पाचात नाहीत.
दरडोई उत्पन्नात सर्वात खाली असलेली पाच राज्ये.
राज्याचे नाव | दरडोई उत्पन्न 1960-61 | दरडोई उत्पन्न 2023-24 |
बिहार | 70.3 टक्के | 32.8 टक्के |
झारखंड | —– | 57.2 टक्के |
उत्तर प्रदेश | 82.4 टक्के | 50.8 टक्के |
मणिपूर | 50.3 टक्के | 66.0 टक्के |
आसाम | 102.9 टक्के | 73.7 टक्के |
बिहार राज्यातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न देशात अगदी कमी 32.8 टक्के आहे. 1960 मध्ये असलेल्या उत्पन्नाच्या निम्मे उत्पन्न 2024 मध्ये आहे. यावरुन दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत बिहार किती मागे पडला आहे ते लक्षात येते.
मुंबईला महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी म्हटले जात असले आणि महाराष्ट्र आशिया खंडातील अब्जाधीशांची राजधानी बनली आणि जगात तिस-या क्रमाकावर आहे. तरीही महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी)महाराष्ट्राचा वाटा पूर्वी 15 टक्केवर होता, आता तो 13.3 टक्केवर आला आहे. मात्र अद्यापही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे.. |
दक्षिणेकडील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांचा एकत्रितपणे अर्थव्यवस्थेत 30 टक्के वाटा आहे. या पाच राज्यांचे दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. उत्तर प्रदेशचा जीडीपी 8.4 टक्के, गुजरातचा 8.6 टक्के आणि महाराष्ट्राचा 13.9 टक्के इतका आहे. अशा प्रकारे केवळ 7 राज्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक योगदान देतात. उत्तर प्रदेशाचा जीडीपीतील वाटा 1960-61 मध्ये 14 टक्के होता तो आता तो केवळ 9.5 टक्के राहिला आहे. बिहारचा जीडीपी मधील वाटा केवळ 4.3 टक्के आहे.
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाकडे पाहिल्यास, जीडीपीमध्ये राज्यांच्या योगदानाव्यतिरिक्त, गोवा या बाबतीत आघाडीवर आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 3 पट जास्त आहे. इतर राज्यांमध्ये, तेलंगणाचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या 193.6 टक्के आहे, त्यानंतर कर्नाटकात 181 टक्के आणि तामिळनाडूमध्ये 171 टक्के आहे. गुजरातमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या 160.7 टक्के आहे आणि महाराष्ट्र 150 टक्के आहे. दिल्लीचे दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीच्या 150 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
पश्चिम बंगालची आकडेवारी चिंताजनक
सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) बंगालचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. 2023-24 मध्ये त्याचा वाटा केवळ 5.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. हे राजस्थान आणि ओडिशा सारख्या राज्यांपेक्षा देखील कमी आहे. 1960-61 मध्ये जीडीपीमध्ये पश्चिम बंगालचा वाटा 10.5 टक्के होता, परंतु अनेक दशकांच्या सतत घसरणीनंतर आता तो केवळ 5.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. दरडोई उत्पन्नातही पश्चिम बंगालचा वाटा 83.7 टक्के आहे.