कॉलेजियमने केली न्यायाधीशाची बदली
नवी दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानात करोडोची संपत्ती सापडल्यानंतर यांची बदली त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने गुरुवारी घेतला .
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागल्यावर त्यांच्या बंगल्यातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त केल्यानंतर त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ न्यायालयात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. त्यांच्या बंगल्यात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर ही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.इंडिया ट
न्या .वर्मा शहरात नसताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. त्याच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना याची माहिती दिली.मात्र, आग विझवल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना बंगल्याच्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली. या घटनेनंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांनी कॉलेजियमची बैठक बोलावली, जिथे न्यायमूर्ती वर्मा यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला, जिथे त्यांनी पूर्वी ऑक्टोबर 2021 पर्यंत काम केले होते.
तपास सुरू करण्याबाबत आणि कदाचित न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सूचित केले आहे. काही कॉलेजियम न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांची केवळ बदली केल्याने न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते आणि कायदेशीर व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमकुवत होऊ शकतो.त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी नकार दिल्यास संसदेत महाभियोगाची कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते.संविधानानुसार, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1999 मध्ये अंतर्गत प्रक्रिया स्थापन केली होती. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की मुख्य न्यायाधीश प्रथम आरोपी न्यायाधीशांकडून स्पष्टीकरण मागतात. जर प्रतिसाद असमाधानकारक मानला गेला किंवा तपशीलवार चौकशी आवश्यक असेल तर सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे दोन मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेली अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. तपासाच्या निष्कर्षांनुसार, संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास किंवा महाभियोगाला सामोरे जाण्यास सांगितले जाऊ शकते.
