नवी दिल्ली – न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असते तेव्हा , न्यायाधीशांना खटल्यांच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नसते . या सुटीच्या काळात कामच केलेले नसल्याने या काळातील पगार घेण्यास अपराधी वाटते अस्र्वोे मत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना 3 सप्टंबर 2024 रोजी व्यक्त केले.
मध्य प्रदेश सरकारने सेवेतून काढून टाकलेल्या सहा न्यायाधीशांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन (सो मोटो ) या खटल्याची सुनावणी घेतली. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान आज 3 सप्टैंबर 2024 रोजी न्या . नागरत्ना यांनी हे वक्तव्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर चार न्यायाधीशांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेतले गेले. सेवेत रुजू झालेल्या दिवाणी न्यायाधीशांना सेवेतून काढून टाकलेल्या काळातील वेतन परत करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
“उन्हाळ्याच्या सुट्टीत माझे वेतन मिळाल्याने मला खूप वाईट वाटते कारण मला माहित आहे की आम्ही त्या काळात काम केलेले नाही.”न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाला न्यायमित्र ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी सांगितले की, चार न्यायाधीशांची बडतर्फी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे, तर उर्वरित दोन न्यायाधीशांची बडतर्फी पूर्ण न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
यानंतर, ज्येष्ठ वकील आर. बसंत यांनी न्यायालयाला न्यायाधीश सेवेत नसलेल्या कालावधीसाठी वेतन परत देण्याचा विचार करण्याची विनंती केली.मात्र, न्यायाधीशांनी त्यांच्या बडतर्फीच्या काळात काम केले नसल्यामुळे पूर्वीचे वेतन दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले.
“न्यायाधीश ज्या प्रकारे काम करतात…तुम्हाला माहिती आहे की ज्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जात आहे, त्यांना पूर्वीचे वेतन मिळू शकत नाही. जेव्हा त्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम केले नाही, तेव्हा आम्ही पूर्वीचे वेतन देऊ शकत नाही. आमचा विवेक याला परवानगी देत नाही.” असेही न्यायाधीशांनी म्ह्टले आहे.
