शिक्षण क्षेत्राच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा डाव
नवी दिल्ली – यापूर्वी कुलगुरु पदासाठी उमेदवार शिक्षणतज्ज्ञ असणे, प्राध्यापक पदाचा दहा वर्षे अनुभव असणे आवश्यक होते, आता कोणत्याही क्षेत्रातील दहा वर्षांचा वरिष्ठ स्तरावरील अनुभव असलेल्या व्यक्ती देखील कुलगुरुपदी नेमले जाऊ शकेल असा बदल विद्यापीठ आयोग करीत आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा डाव आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2020 नंतरच्या काळात उलट सुलट निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. 10 +2+3 चा पॅटर्न बदलण्यापसून याची सुरुवात झाली . पदवी कमीजास्त वर्षात मिळविणे असलेही अनाकलनीय निर्णय घेतले. आता तर कुलगुरुपदी नेमली जाणारी व्यक्ती शिक्षणक्षेत्रातील असण्याची गरज नाही, असा अजब घाट घालून शिक्षण क्षेत्राच्या स्वायत्ततेवर मोठा घाट घालण्याचा निर्नय यूजीसी घेत आहे.
यूजीसीचे चेअरमन जगदीश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, यूजीसी (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी उपाय) नियम, 2025 2018 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा घेतील. यापूर्वी, कुलगुरू पदासाठी उमेदवारांना विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किंवा प्रमुख संशोधन किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय भूमिकेत किमान 10 वर्षांचा अनुभव असलेला नामांकित शिक्षणतज्ज्ञ असणे आवश्यक होते. आता, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये किमान 10 वर्षांचा वरिष्ठ पातळीचा अनुभव असलेल्या चांगल्या शैक्षणिक नोंदी असलेल्या व्यक्ती देखील कुलगुरू पदासाठी पात्र आहेत.
नेट पासची अट काढणार
किमान 55 टक्के गुणांसह मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग (एमई) आणि मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमटेक) मध्ये पदव्युत्तर पदवी असलेल्यांना यूजीसी नेट पास न करता थेट सहाय्यक प्राध्यापक स्तरावर भरती करता येईल.
यू. जी. सी. ने तयार केलेले नवीन निकष उमेदवारांना त्यांच्या सर्वोच्च शैक्षणिक कौशल्याच्या आधारे शिकवण्याची परवानगी देतील.
आता ज्यांनी कोणत्याही विषयातून यूजी आणि पीजीचा अभ्यास केला आहे परंतु पीएचडी किंवा नेट विषयांमधून प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करू शकतात. उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्रात पीएच.डी. असलेला उमेदवार गणितातील पदवी आणि भौतिकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी असली तरी रसायनशास्त्र शिकवण्यासाठी पात्र आहे. त्याचप्रमाणे, जे उमेदवार त्यांच्या पूर्वीच्या यूजी, पीजीपेक्षा वेगळ्या विषयात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करतात ते ज्या विषयात नेटसाठी पात्र ठरले आहेत तो विषय शिकवू शकतात.
नवीन नियमांनुसार, शिक्षकांना पीएचडी किंवा यूजीसी नेट पात्रता असणे आवश्यक नाही. यासाठी ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ योजनेअंतर्गत उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांचीही नियुक्ती करता येईल.
पदोन्नतीच्या नवीन नियमांमध्ये शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी एपीआय प्रणालीचा वापर केला जाणार नाही. यू. जी. सी. च्या अध्यक्षांनी सांगितले की, आपल्या विद्यापीठांमध्ये अनेक भूमिका आणि योगदानांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
