Saturday, June 6, 2026
Homeशिक्षणबातम्याभारताची ४५० पेक्षा अधिक उत्पादने युरोपियन देशांनी नाकारली

भारताची ४५० पेक्षा अधिक उत्पादने युरोपियन देशांनी नाकारली

घातक रसायनांचे अंश हे कारण

नवी दिल्ली – युरोपियन आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, १ मे २०२४ ते ३० मे २०२६ या कालावधीत ४५० हून अधिक उत्पादने नाकारण्यात आली.

या काळात, युरोपियन आयोग आणि युरोपियन फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी (EFSA) यांनी—मुख्यतः भारतातून निर्यात होणारी—४५० हून अधिक उत्पादने नाकारली; याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांत आढळलेली घातक पातळीवरील विषारी कीटकनाशके, जड धातू (heavy metals) आणि अनधिकृत रासायनिक दूषित घटक.

नाकारलेल्या उत्पादनांची मुख्य कारणे आणि आकडेवारी: एकूण नाकारलेली उत्पादने: १ मे २०२४ ते ३० मे २०२६ दरम्यान ४५० हून अधिक उत्पादने नाकारली गेली. दूषित घटकांचे वर्गीकरण: ३६५ उत्पादने: कीटकनाशके आणि जड धातूंचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने नाकारली गेली. ५० उत्पादने: रोगजनक जीवाणू आणि विषारी घटकांमुळे (उदा. साल्मोनेला, अफलाटॉक्सिन B1 आणि ओक्राटॉक्सिन A) नाकारली गेली. उर्वरित उत्पादने: पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे (उदा. मिनरल ऑईलचे अंश आढळल्याने) नाकारली गेली.

प्रभावित श्रेणी: यात प्रामुख्याने औषधी वनस्पती आणि मसाले, फळे आणि भाज्या, सुकामेवा आणि बिया, तृणधान्ये, बेकरी उत्पादने आणि आहारविषयक (डायटेटिक) पदार्थांचा समावेश होता. आढळलेली विशिष्ट रसायने: क्लोरपायरीफॉस (Chlorpyrifos): सुमारे १३५ उत्पादनांमध्ये आढळले; मज्जासंस्थेवर घातक परिणाम करणारे (neurotoxic) आणि कर्करोगजन्य (carcinogenic) गुणधर्मांमुळे अनेक देशांत या कीटकनाशकावर कडक बंदी आहे. इथिलीन ऑक्साईड (Ethylene Oxide): भारतात नोंदणीकृत कीटकनाशक नसतानाही ४० उत्पादनांमध्ये हे रसायन आढळले.

युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेचा व्यापक संदर्भ: खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांत, युरोपियन युनियनने आपल्या ‘सेफ्टी गेट रॅपिड अलर्ट सिस्टम’द्वारे ४,६७१ घातक उत्पादने (प्रामुख्याने सौंदर्यप्रसाधने आणि खेळणी) निदर्शनास आणून दिली आणि ती बाजारातून परत मागवण्याची किंवा काढून टाकण्याची कारवाई केली.

युरोपियन आयोगाने ‘हरित परिवर्तनासाठी ग्राहकांना सक्षम करण्याबाबतच्या निर्देशाची’ (Directive on Empowering Consumers for the Green Transition) कठोर अंमलबजावणी केली आहे; तसेच ‘ग्रीनवॉशिंग’ (पर्यावरणपूरकतेचा खोटा दावा) आणि पॅकेजिंगवरील दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांविरुद्धच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत मागे पडलेल्या अनेक सदस्य देशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई (infringement procedures) सुरू केली आहे. य

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments