थिरूपनंतपुरम – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या नऊ विषयांच्या संदर्भाने शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे केरळ सरकारने तर विद्यार्थ्यांवर हिंदुत्ववादी विचारसरणी लागण्याचा जाणून म्हणून प्रयत्न मार्फत केला जात आहे असा आरोप केला आहे .
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नऊ पदवीपूर्व विषयांच्या प्रस्तावांवर शैक्षणिक समुदायाच्या विविध स्तरातून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे.
केरळ सरकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) शिक्षण परिणाम-आधारित अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (एलओसीएफ) मसुद्याला औपचारिकपणे आपले आक्षेप सादर करणार आहे, ज्याला ते “विद्यार्थ्यांवर हिंदुत्व विचारसरणी लादण्याचा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न” मानते.
केरळ राज्य उच्च शिक्षण परिषदेला (KSHEC) राज्याच्या प्रतिसादाची रचना करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक विचारगटाची कार्यकारी संस्था मंगळवारी (२६ ऑगस्ट २०२५) मसुदा मॉडेल अभ्यासक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी आणि व्यापक मूल्यांकनासाठी एक समिती स्थापन करण्यासाठी बैठक घेईल, असे परिषदेचे उपाध्यक्ष राजन गुरुक्कल यांनी सांगितले.युजीसीने अलीकडेच मानववंशशास्त्र, रसायनशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गृहविज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षण आणि राज्यशास्त्र या विषयांसाठी मसुदा अभ्यासक्रम प्रकाशित केला आहे आणि जनतेकडून अभिप्राय मागवला आहे.
तथापि, नऊ पदवीपूर्व विषयांच्या प्रस्तावांवर शैक्षणिक समुदायाच्या काही वर्गांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. ‘भारतातील स्वातंत्र्य चळवळ’ या विषयावरील बी.ए. राज्यशास्त्राच्या निवडक अभ्यासक्रमासाठी सुचवलेल्या वाचन यादीत हिंदुत्ववादी विचारवंत वि .दा .सावरकर यांच्या पुस्तकांचा समावेश केल्यामुळेही तीव्र निषेध झाला आहे.केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू म्हणाल्या की, मसुद्यांच्या प्राथमिक पुनरावलोकनात ते “प्रतिगामी, अवैज्ञानिक आणि संघ परिवाराच्या वैचारिक हितसंबंधांशी जुळणारे” असल्याचे आढळून आले.त्यांनी चिंता व्यक्त केली की जरी युजीसी आणि केंद्र वारंवार बहुविद्याशाखीय आणि समग्र शिक्षणाच्या प्रचारावर भर देत असले तरी, प्रस्तावित अभ्यासक्रम या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे.
“अभ्यासक्रमाच्या मसुद्यात शैक्षणिक लवचिकतेच्या कल्पना नाकारल्या आहेत, भाषा अभ्यासाचे महत्त्व दुर्लक्षित केले आहे आणि वैचारिकदृष्ट्या भरलेली सामग्री सादर केली आहे,” असे त्या म्हणाल्या.उदाहरण देऊन, मंत्र्यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) आणि पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) चौकटींच्या संदर्भात ‘राम राज्य’ सारख्या संकल्पनांचे विश्लेषण करण्यासाठी अभ्यासक्रमातील सूचनांकडे लक्ष वेधले.शाश्वत विकास अभ्यासासाठी स्रोत म्हणून उपनिषद, महाभारत आणि अर्थशास्त्र यासारख्या प्राचीन ग्रंथांचा समावेश करण्याच्या शिफारसी आणि दीनदयाळ उपाध्याय आणि सावरकर यांसारख्या विचारवंतांच्या चरित्रांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावरही त्या टीका करत होत्या.“हे समावेश केवळ वैचारिकदृष्ट्या पक्षपाती नाहीत तर शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता खराब करण्याचा धोका देखील आहेत. अशा अजेंडामुळे आपल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये असहिष्णुता आणि अशांतता निर्माण होऊ शकते,” असे डॉ. बिंदू म्हणाल्या.
