चेन्नई – तमिळनाडूमधील प्रत्येक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना काळजी वाटते अशी एखादी गोष्ट आहे ती म्हणजे – राज्यातील बारा सार्वजनिक विद्यापीठे सध्या कुलगुरूंशिवाय आहेत.
यात प्रख्यात मद्रास विद्यापीठ, अण्णा विद्यापीठ,मदुराई कामराज विद्यापीठ, भरतियार विद्यापीठ, भारतीदासन विद्यापीठ, तामिळनाडू टीचर्स एज्युकेशन विद्यापीठ,अण्णामलाई विद्यापीठ , पेरियार विद्यापीठ, तमिळ विद्यापीठ,तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ, तामिळनाडू फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तामिळनाडू वेटरनरी अँड ॲनिमल सायन्सेस विद्यापीठ यांचा समावेश आहे .
तमिळनाडू राज्य सरकार आणि राज भवन यांच्यातील संघर्षामुळे कुलगुरूंच्या नियुक्ती अडकलेले आहेत .राजभवनाचे म्हणणे असे आहे की कुलगुरू निवडीचा अधिकार राज्यपालांचा आहे आणि कुलपती तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची कुलगुरू निवड समितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका राहिली पाहिजे .प
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल 2025 रोजी तामिळनाडू राज्याला कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देणाऱ्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे .मद्रास उच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्थगिती आदेश दिलेला असल्यामुळे कुलगुरूंची नियुक्ती खोळंबली आहे . तामिळनाडू राज्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या स्थगन आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे आणि त्याचा निकाल जुलै 2025 मध्ये अपेक्षित आहे .
हा आदेश झाल्यानंतरच कुलगुरू नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल . काही विद्यापीठांना तर मागील दोन वर्षांपासून कुलगुरू नाहीत .त्यामुळे विद्यापीठांचा कारभार प्रभारींवर चाललेला आहे .त्यामुळे निधी मिळवणे नेमणुका करणे, प्रशासकीय निर्णय घेणे ,शैक्षणिक निर्णयाची अंमलबजावणी करणे इत्यादी अनेक कामे यामुळे अडकलेली आहेत .
