Home शिक्षण बातम्या विद्यापीठाची निदर्शनास बंदी ; विद्यार्थ्यांची न्यायालयात धाव

विद्यापीठाची निदर्शनास बंदी ; विद्यार्थ्यांची न्यायालयात धाव

0
161

चंदिगढ – निदर्शने , संप करण्यास व त्यात सहभाग घेणास बंदी करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पंजाब विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे .

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांना पत्र लिहून विद्यापीठाने नवीन प्रवेशांसाठी शपथपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध स्वतःहून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये निषेध आयोजित करण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक केले गेले आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील कलमांमध्ये असे समाविष्ट आहे की “सक्षम प्राधिकरणाकडून खऱ्या आणि न्याय्य तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी” नियुक्त केलेल्या ठिकाणी कोणताही निषेध आयोजित करण्यापूर्वी विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

प्रतिज्ञापत्रात असे प्रतिज्ञापत्र देखील समाविष्ट आहे की विद्यार्थी कॅम्पसच्या निवासी भागात – म्हणजे, पंजाब विद्यापीठ, चंदीगडच्या सेक्टर १४ किंवा सेक्टर २५ – किंवा विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही घटक महाविद्यालयांमध्ये किंवा प्रादेशिक केंद्रांमध्ये कोणताही निषेध, धरणे, रॅली इत्यादी आयोजित करणार नाही किंवा त्यात सहभागी होणार नाही.

इतर निर्बंधांमध्ये बाहेरील लोकांना मिरवणुकीसाठी किंवा बंदुक किंवा शस्त्रे बाळगण्यासाठी कॅम्पसमध्ये बोलावण्यास मनाई समाविष्ट आहे.

शपथपत्रात म्हटले आहे की, अटींचे उल्लंघन केल्यास कोणत्याही परीक्षेला बसण्यास बंदी घातली जाईल आणि उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास प्रवेश रद्द केला जाईल.

पुन्हा उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास, पंजाब विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा प्रवेश बंदी घातली जाईल किंवा विद्यापीठाकडून त्याची मान्यता रद्द केली जाईल आणि विद्यापीठाच्या कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेण्यास किंवा भाग घेण्यास अपात्र ठरवले जाईल.

विद्यापीठातून सध्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेले करण सिंग परमार आणि अभय सिंग हे दोघेही कायद्याचे पदवीधर आहेत आणि त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना लिहिले आहे की लादलेले निर्बंध “संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे” उल्लंघन आहेत.

“प्रतिज्ञापत्र… विद्यार्थ्यांच्या निषेध करण्याच्या, असहमती व्यक्त करण्याच्या आणि शांततेत एकत्र येण्याच्या अधिकारावर व्यापक आणि अप्रमाणित निर्बंध लादतात,” असे त्यात म्हटले आहे .

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here