रिजर्व बँकेच्या उपाययोजना उपयोगी
नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चलनाच्या दरातील अस्थिरता रोखण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर केल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच २ एप्रिल रोजी, रुपयाने गेल्या १२ हून अधिक वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ नोंदवली व डॉलरच्या तुलनेत ९३.१७ चा स्तर गाठला .
विशेष म्हणजे, याच काळात बँकांनी परदेशातील (offshore) आपल्या ‘दीर्घकालीन डॉलर स्थिती’ची (long dollar positions) टप्प्याटप्प्याने समाप्ती करणे सुरूच ठेवले होते.
दोन दिवसांच्या खंडानंतर चलन व्यवहारांना पुन्हा सुरुवात होताच, रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत १.८ टक्क्यांपर्यंतची झेप घेत ९३.१७ चा स्तर गाठला — जी सप्टेंबर २०१३ नंतरची सर्वात मोठी वाढ ठरली.
१ एप्रिल रोजी, आरबीआयने बँकांना रहिवासी आणि अनिवासी ग्राहकांना रुपया नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड्स देऊ करण्यावर बंदी घातली. तसेच, कंपन्या रद्द केलेले परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करार पुन्हा बुक करू शकत नाहीत, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.”नजीकच्या काळात, यामुळे अशा पोझिशन्स संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे डॉलरची कृत्रिम मागणी कमी होईल आणि रुपयाला आधार मिळेल. यामुळे रुपयाच्या मूल्यवृद्धीकडे कल वाढू शकतो किंवा किमान स्थिरता वाढू शकते,” असे सीआर फॉरेक्स ॲडव्हायझरीचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित पाबरी म्हणाले.
ब्रेंट क्रूडच्या किमतींमधील वाढ आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने होणारा निधीचा बहिर्वाह यांसारख्या अनेक कारणांमुळे, आर्थिक वर्ष २०२६ हे रुपयासाठी गेल्या दशकातील सर्वात वाईट वर्ष ठरले.
