पुणे: सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यावर अखेर महाराष्ट्र सरकारने सुधारित ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमावली’ला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे, राज्यभरातील १.२५ लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (CHS) कामकाजात व्यापक सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुढील आठवड्यात अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्याची शक्यता असलेल्या सुधारित नियमांमुळे देखभाल शुल्क, थकबाकीची वसुली, सदस्यत्व हस्तांतरण आणि पुनर्विकास प्रक्रिया यांबाबत अत्यंत आवश्यक असलेली स्पष्टता प्राप्त झाली आहे. राज्य सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘टीओआय’ला सांगितले की, हे नियम प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि दीर्घकाळ चाललेले वाद कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.२०१९ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात केलेल्या सुधारणा कार्यान्वित करण्यासाठी या नियमांचा मसुदा सर्वप्रथम एप्रिल २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तथापि, वारंवार झालेल्या चर्चा आणि बदलांमुळे त्यांना अंतिम रूप देण्यास विलंब झाला, ज्यामुळे संस्थांना कालबाह्य तरतुदींनुसार कामकाज करण्यास भाग पडले.
नवीन नियमांमुळे महामारीनंतरच्या प्रशासकीय बदलांना औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले असून, ऑनलाइन आणि हायब्रीड वार्षिक सर्वसाधारण सभांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. सदस्यांना आता आभासी पद्धतीने सहभागी होण्याची आणि मतदान करण्याची परवानगी असेल.राज्य सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी अधोरेखित केले की, या सुधारणांमुळे संस्थांना निवडणूक प्राधिकरणाकडे न जाता, त्यांच्या समित्यांमधील आकस्मिक रिक्त जागा अंतर्गतरीत्या भरण्याची मुभा मिळते. “देखभाल शुल्कामध्ये एकसमानता आणणे, विलंबित देयकांवरील व्याज कमी करणे किंवा ऑनलाइन उपस्थिती यांसारख्या सुधारणा संस्थांना सक्षम करण्यासाठीच तयार करण्यात आल्या आहेत,” असे तावरे म्हणाले.
पुनर्विकासाला महत्त्वपूर्ण चालना देण्यासाठी, या नियमांनुसार अधिक लवचिक कर्ज घेण्याचे निकष लागू करण्यात आले आहेत. पूर्वी केवळ सोसायटीच्या निधीवर अवलंबून असलेली मर्यादा आता दूर झाली असून, सोसायट्यांना आता प्रकल्पांसाठी त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या १० पट कर्ज घेण्याची परवानगी असेल. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, विकासक निवड प्रक्रिया आता व्हिडिओ-रेकॉर्ड करणे बंधनकारक आहे आणि अशा निर्णयांसाठी किमान ५१% सदस्यांचा सहभाग अनिवार्य आहे.या सुधारणांनुसार आर्थिक प्रशासनाची पुनर्रचना करणेही अनिवार्य आहे.
सोसायट्यांना आता अनेक समर्पित निधी राखणे बंधनकारक आहे, ज्यात बुडीत निधी आणि राखीव निधी, मोठ्या दुरुस्तीसाठी निधी, शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी, सांस्कृतिक आणि कल्याणकारी निधी यांचा समावेश आहे.
सदस्याच्या मृत्यूनंतर अनेकदा उद्भवणारे कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी, नियमांनुसार आता नोंदणीकृत कौटुंबिक समझोता कराराच्या आधारे सदस्यत्व हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, सदस्याच्या निधनानंतर तात्काळ नामनिर्देशित व्यक्तींना तात्पुरते सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यासाठी एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करण्यात आली आहे.या नियमांनुसार सोसायटीच्या नाव आरक्षणासाठी एक औपचारिक प्रक्रिया (नियम १०६सी-२) देखील सुरू करण्यात आली आहे आणि नोंदणी शुल्काच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे तज्ज्ञ संचालक श्रीप्रसाद परब यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सांगितले की, सुधारित नियम खऱ्या अर्थाने सल्लामसलत प्रक्रियेचे प्रतिबिंब आहेत. परब म्हणाले, “निधीच्या वापरावरील स्पष्टतेपासून ते पारदर्शक स्व-पुनर्विकास प्रक्रिया आणि अधिक प्रभावी सदस्य शिक्षणापर्यंत, या तरतुदींमुळे नियामक स्पष्टता आणि कार्यान्वयन लवचिकतेचा संतुलित मेळ साधला जाईल.”
