मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ३ हजार ५०० एकर जागा खाजगी विकसकांच्या मदतीने विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे .
यासाठी एस. टी . महामंडळाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनीचा पुनर्विकास जलद गतीने करण्यासाठी, राज्याच्या ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) धोरणांतर्गत विविध सवलतींना महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे व्यावसायिक विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची आणि त्याचबरोबर राज्य-संचालित परिवहन महामंडळासाठी तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त महसुलाचा एक शाश्वत स्रोत निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणा’तील काही तरतुदींमधून सूट देण्यास मंजुरी दिली; जेणेकरून पुनर्विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकेल अशा प्रक्रियात्मक अडचणी टाळता येतील असे सरकारचे म्हणणे आहे .
व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या एस.टी . महामंडळाच्या जमिनींचा वापर उत्पादक कामांसाठी केला जावा आणि त्याच वेळी प्रकल्पांच्या नियोजित वेळापत्रकात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
एस . टी . महामंडळाकडे महाराष्ट्रातील सुमारे ८५० ठिकाणांवर पसरलेली जवळपास ३,५०० एकर जमीन आहे आणि त्यातील मोठा भाग महत्त्वाच्या शहरी भागांत स्थित आहे. यापैकी काही मालमत्तांवर सध्या बस स्थानके आणि त्यांना पूरक अशा व्यावसायिक उपक्रमांची सुविधा आहे, तर काही जमिनी निवासी वापरासाठी आहेत किंवा त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर झालेला नाही.
ठिकाणाच्या क्षमतेनुसार व्यावसायिक, निवासी, औद्योगिक आणि इतर मंजूर वापरांचा समावेश असलेल्या ‘एकात्मिक विकासा’स (integrated developments) परवानगी देऊन, या मालमत्तांचे मूल्य वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ताज्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे, जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच राहील हे सुनिश्चित करून, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) चौकटीअंतर्गत हे प्रकल्प राबविण्यात अधिक लवचिकता मिळण्याची अपेक्षा आहे.पुनर्विकास कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी, एस टी . महामंडळाने नएस टी . महामंडळाने प्रकल्प व्यवस्थापन, वास्तुशास्त्र, कायदेशीर आणि व्यवहार्यता सल्लागारांची आधीच नियुक्ती केली आहे.महामंडळाने राज्यभरातील २१३ जागांसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत, ज्या सर्वांची राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती आणि अधिकारप्राप्त समितीकडून छाननी केली जाईल.राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार, निविदा, सवलत करार, मालमत्ता हस्तांतरण आणि अंमलबजावणी यासह प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पुढील टप्प्यांसाठी पुढे जाण्यास मंत्रिमंडळाने MSRTC संचालक मंडळाला अधिकृत केले आहे.
.
