मुंबई – महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे ताशेरे कॅग अहवालात आहेत .
याशिवाय हजारो कोटी रुपये ठेव खात्यांमध्ये (डिपॉझिट अकाउंट्स) पडून राहणे आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी या बाबी ‘कॅग’ने (CAG – नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
शुक्रवारी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या ‘राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवाल २०२४-२५’ मध्ये नमूद केले आहे की, महिला व बालविकास विभागाने या मोठ्या अतिरिक्त खर्चाबाबत कोणतेही ठोस समर्थन किंवा स्पष्टीकरण दिले नाही.
अहवालात म्हटले आहे की, या योजनेसाठी २९,६९३.०९ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद (अधिकृत बजेट) असताना महिला व बालविकास विभागाने ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च केले, ज्यामुळे ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला.
या योजनेसाठी एकूण २९,६९३.०९ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले होते; यात पुरवणी मागण्यांद्वारे (सप्लिमेंटरी प्रोव्हिजन्स) मिळालेले २६,२०० कोटी रुपये आणि ‘लेक लाडकी योजने’तून पुनर्विनियोजित (री-अप्रोप्रिएटेड) केलेले ३,४९०.७५ कोटी रुपये यांचा समावेश होता.
अतिरिक्त खर्चाचा तपशील उघड
‘कॅग’ने म्हटले आहे की, लेखापरीक्षणादरम्यान असे आढळून आले की, जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत काढलेली १५,५८६ कोटी रुपयांची रक्कम ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स’मध्ये (VPDAs) वर्ग करण्यात आली होती.
“मोठ्या प्रमाणावर केलेली ही रक्कम काढण्याची कृती दर्शवते की, या निधीची तात्काळ गरज नव्हती आणि प्रत्यक्ष खर्चाची आवश्यकता नसतानाही सरकारी तिजोरीतून हा निधी काढण्यात आला होता,” असे अहवालात म्हटले आहे.
या पद्धतीला गंभीर आर्थिक अनियमितता असल्याचे संबोधत ‘कॅग’ने म्हटले की, तात्काळ गरज नसताना निधी काढणे आणि तो ‘व्हीपीडीए’ (VPDAs) मध्ये पडून ठेवणे हे ‘अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि आर्थिक औचित्य यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात’ आहे आणि यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील विधिमंडळाचे नियंत्रण कमकुवत होते.
लेखापरीक्षणात (ऑडिटमध्ये) असेही दिसून आले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ‘अर्थसंकल्पीय अंदाज, खर्चावरील नियंत्रण आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांबाबत महत्त्वपूर्ण त्रुटी’ होत्या.यात असेही नमूद करण्यात आले की, महिलांच्या कल्याणावरील खर्च मागील वर्षातील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून वाढून ३३,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे; यावरून ‘भांडवली मालमत्ता निर्मितीऐवजी कल्याण-केंद्रित हस्तांतरणाकडे झालेला मोठा कल’ दिसून येतो.२८ जून २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा उद्देश महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना ‘थेट लाभ हस्तांतरणा’द्वारे (DBT) दरमहा १,५०० रुपये मिळतात.
आर्थिक शिस्तीसाठी ‘कॅग’च्या (CAG) शिफारसी’कॅग’ने शिफारस केली आहे की, ‘लाडकी बहीण योजना’ यांसारख्या मोठ्या डीबीटी (DBT) योजनांसाठी, अनावश्यक पुरवणी मागण्या किंवा अनधिकृत अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थींची संख्या आणि निधीची आवश्यकता यांचे वास्तववादी मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.तसेच, ‘कॅग’ने सरकारला निधी ‘व्हीपीडीए’ (VPDA) किंवा तत्सम खात्यांमध्ये पडून न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे; निधी काढण्याची प्रक्रिया ही प्रत्यक्ष आणि तात्काळ खर्चाच्या गरजांशी काटेकोरपणे जोडलेली असावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
