नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेच्या सध्या सुरू असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात, आतापर्यंत विद्यमान मतदार याद्यांमधून १.५ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत.
दिल्ली, ओडिशा, मिझोराम, सिक्कीम, मणिपूर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, तेलंगणा, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालँड, त्रिपुरा आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR चा तिसरा टप्पा राबविला जात आहे.
ज्या १६ राज्यांमध्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘SIR ३.०’ राबविले जात आहे, त्यापैकी १२ ठिकाणी मसुदा याद्या (draft lists) प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत.
दिल्ली, पंजाब, तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याचा टप्पा (enumeration phase) वाढवण्यात आला आहे; त्यामुळे त्रिपुरा आणि नागालँडसह या राज्यांच्या मसुदा याद्या अद्याप प्रकाशित व्हायच्या आहेत.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, ज्या १२ राज्यांमध्ये मसुदा याद्या प्रकाशित झाल्या आहेत, तिथे एकूण मतदार संख्या १३,७७,२७,८०७ इतकी होती. यापैकी १,५८,५९,८३४ (११.५१%) नावे वगळण्यात आली आहेत; यात अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत मतदारांचा समावेश आहे.
तथापि, अंतिम मतदार याद्यांमधील संख्या वाढू शकते, कारण निवडणूक आयोग (ECI) लोकांना मसुदा यादीत नावे जोडण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी दावे आणि हरकती सादर करण्याची, तसेच नवीन मतदारांची नोंदणी करण्याची संधी देते.
दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव येथे नावे वगळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक (२९.६४%) आहे; त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश (१९.०९%), हरियाणा (१६.३८%) आणि चंदीगड (१२.८%) यांचा क्रमांक लागतो. मिझोराममध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी (५.२%) आहे.
प्रत्यक्ष संख्येचा विचार करता, आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक नावे (४४.८९ लाख) वगळण्यात आली आहेत; त्यानंतर हरियाणा (३३.८३ लाख) आणि ओडिशा (२०.१२ लाख) यांचा क्रमांक लागतो. सिक्कीममध्ये सर्वात कमी नावे (३७,७२४ किंवा ८%) वगळण्यात आली आहेत, त्यानंतर मिझोरामचा (४६,१६२) क्रमांक लागतो. ओडिशामध्ये ६.०२%, मणिपूरमध्ये ७.५%, उत्तराखंडमध्ये १०.३९%, चंदीगडमध्ये १२.८%, मेघालयामध्ये ७.६७% आणि झारखंडमध्ये १६.४८% नावे वगळण्यात आली आहेत.
आंध्र प्रदेशमध्ये – जिथे सर्वाधिक संख्येने नावे वगळली गेली आहेत – ४४.८९ लाख (१०.७८%) नावे वगळण्यात आली असून, यामुळे मतदारांची संख्या ४.१६ कोटींवरून ३.७१ कोटींपर्यंत खाली आली आहे. वगळण्यात आलेल्या नावांपैकी २२.३० लाख नावे ही संबंधित व्यक्तींचे स्थलांतर झाल्यामुळे किंवा दिलेल्या पत्त्यावर न आढळल्यामुळे वगळली गेली; तर १५.२२ लाख व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याचे आणि ७.३७ लाख व्यक्तींची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदवलेली असल्याचे आढळून आले.
बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, गोवा, अंदमान आणि निकोबार बेटे तसेच लक्षद्वीप या ठिकाणी ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया आधीच राबवण्यात आली आहे. आसाममध्ये, ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (NRC) शी संबंधित कायदेशीर बाबींमुळे ‘विशेष पुनरावलोकन’ (special revision) प्रक्रिया राबवण्यात आली.
या प्रक्रियेमुळे विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात वाद निर्माण झाला असून, या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे.
मार्च महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’ (SIR) राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता एकमताने कायम ठेवली.
