बंगळुरू – अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढत असताना, इस्रोच्या (ISRO) भविष्यातील भूमिकेबाबत नऊ कर्मचारी संघटनांनी आमचे भविष्य काय याबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात असताना, या अंतराळ संस्थेच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दल या नऊ कर्मचारी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.इस्रो ‘लॉन्च व्हेइकल्स’ (प्रक्षेपण याने) तयार करणे थांबवणार आहे का, याबद्दल त्यांना स्पष्टता हवी आहे.
या संघटनांनी नोकऱ्या, भरती प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (इस्रो) कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ संघटनांनी सरकारच्या अंतराळ क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या धोरणाबाबत अधिकृतपणे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रॉकेट्स आणि उपग्रहांची निर्मिती तसेच प्रक्षेपण पायाभूत सुविधांचे संचालन यांमध्ये इस्रोची भूमिका काय असेल, याबद्दल त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
४ सप्टेंबर रोजी सादर केलेले आणि ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या हाती लागलेले हे संयुक्त निवेदन ‘स्पेस कमिशन’चे अध्यक्ष, अंतराळ विभागाचे सचिव आणि इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना उद्देशून पाठवण्यात आले होते. इस्रोने GSLV-F17/EOS-05 हे पृथ्वी निरीक्षण मिशन यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित केल्यानंतर काही काळानंतरच हे निवेदन आले.
२१ ऑगस्ट रोजी ‘बिझनेस टुडे’च्या एका कार्यक्रमात ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ (IN-SPACe) चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी केलेल्या विधानांवरून या चिंता निर्माण झाल्या आहेत. गोएंका यांनी म्हटले होते की, कालांतराने इस्रो प्रक्षेपण यानांची निर्मिती करणार नाही आणि हे काम खाजगी कंपन्या किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) करतील.
हे विधान सरकार, स्पेस कमिशन किंवा अंतराळ विभागाने घेतलेल्या मंजूर निर्णयाचे प्रतिबिंब आहे का, याबद्दल कर्मचारी संघटनांनी आता लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, PSLV, LVM-3 आणि SSLV सारख्या यानांची रचना, विकास, एकत्रीकरण (integration), चाचणी आणि प्रक्षेपण यांबाबत इस्रोचे भविष्यातील कार्यक्षेत्र (mandate) काय असेल, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
