सिडनी – भारत ऊस उत्पादकांना मागील सात वर्षात अधिक सहाय्य देत आहे ही मदत जागतिक व्यापार संघटनेने ( डब्लू टीओ ) ठरविलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करते असा आक्षेप आस्ट्रेलियाने घेतला आहे .
‘द पायनियर’च्या वृत्तानुसार, ऑस्ट्रेलियाने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्लू टीओ) भारताच्या ऊस-विषयक सहाय्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा दावा आहे की, २०१८-१९ ते २०२४-२५ या सात वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना दिलेले सहाय्य WTO ने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते.
जागतिक साखर बाजारातील भारताचे स्थान (जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार) लक्षात घेता, ऑस्ट्रेलियाने भारताकडे ऊस आणि साखर धोरणांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
डब्लू टीओ च्या ‘कृषी करारा’ (Agreement on Agriculture – AoA) अंतर्गत, उसासाठी देशांतर्गत सहाय्य हे एकूण उत्पादनाच्या मूल्याच्या १० टक्क्यांपर्यंत देण्याची मुभा आहे.
डब्लू टीओ कडे सादर केलेल्या निवेदनात ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे की, भारताच्या साखर बाजारातील घडामोडींचा आंतरराष्ट्रीय साखर दर आणि व्यापारावर मोठा परिणाम होतो. भारताच्या ऊस दराबाबतच्या सहाय्याचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या सहाय्याच्या पातळीचा परिणाम यावर भारत आणि इतर डब्लू टीओ सदस्यांशी चर्चा करण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ऑस्ट्रेलियाच्या निवेदनानुसार, भारताचे ऊस दराबाबतचे सहाय्य हे AoA च्या कलम ६, परिच्छेद ४ अन्वये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा “अत्यंत जास्त” असल्याचे दिसून येते.
या अहवालात भारत सरकारकडून प्रत्येक हंगामात उसासाठी निश्चित केल्या जाणाऱ्या ‘वाजवी आणि किफायतशीर दराचा’ ( एफआरपी) उल्लेख करण्यात आला आहे. एफआरपी मुळे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी द्यावयाची किमान किंमत प्रभावीपणे निश्चित केली जाते.
ऑस्ट्रेलियाने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त देयकांकडेही लक्ष वेधले आहे. यामध्ये उच्च उत्पादन कार्यक्षमतेशी संबंधित प्रीमियम्स आणि काही राज्यांमध्ये साखर कारखान्यांकडून ‘राज्य-शिफारसित दरां’नुसार (SAPs) दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा समावेश आहे.
आपल्या आकडेवारीच्या आधारे, ऑस्ट्रेलियाने असा अंदाज वर्तवला आहे की, भारताचे उसासाठीचे बाजारभाव सहाय्य २०१८-१९ मधील १.१२५ लाख कोटी रुपयांवरून (१५.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) वाढून २०२४-२५ मध्ये १.५२ लाख कोटी रुपयांवर (१७.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पोहोचले आहे.
हे अंदाजित सहाय्य २०२२-२३ मध्ये सर्वाधिक, म्हणजेच १.५५ लाख कोटी रुपये (१८.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतके होते.
भारताचे ऊस-विषयक सहाय्य डब्लू टीओ च्या नियमांनुसार परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होते, असा युक्तिवाद करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने या आकडेवारीचा आधार घेतला आहे.
