ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे नुकसान
न्यूयॉर्क- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे . ९ सप्टेंबर २०२६ या एकाच दिवसात या कंपन्यांचे ५५ हजार कोटींचे नुकसान झाले .
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने कॉग्निझंटच्या ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन’ (PERM) कार्यक्रमांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जांवर बंदी घातल्यानंतर, बुधवारी भारतीय आयटी कंपन्यांच्या एकत्रित बाजारमूल्यात सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांची घट झाली. यामुळे परदेशी कामगारांच्या रोजगाराची छाननी आणि कथित व्हिसा फसवणुकीबद्दलची चिंता पुन्हा वाढली आहे.
या घसरणीत इन्फोसिस आघाडीवर होता, त्याच्या शेअरमध्ये ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली. अहवालानुसार, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि पर्सिस्टंट सिस्टीम्स यांच्या शेअरमध्ये प्रत्येकी सुमारे ३% घसरण झाली, तर टीसीएस, म्फासिस, विप्रो आणि एलटीआयमाइंडट्री यांच्या शेअरमध्ये सुमारे २% घट झाली. या बंदीचा थेट संबंध कॉग्निझंटशी होता, परंतु बाजाराची ही प्रतिक्रिया सर्व प्रमुख भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर पसरली
“अमेरिकन कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या” खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे विभागाने ठामपणे सांगितले.ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा कंपनीवर व्हिसा फसवणुकीच्या आरोपांखाली चौकशी सुरू आहे. “अमेरिकन कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. आम्ही तथ्य, फसवणूक आणि आर्थिक बाबींचा पाठपुरावा करत आहोत. आता कारवाईची वाट पाहत आहोत,” असे कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी’एस्पोसिटो यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
एका वेगळ्या पोस्टमध्ये, डी’एस्पोसिटो यांनी जाहीर केले की, टेक कंपनी क्लाउडेराच्या PERM फाइलिंगवरही बंदी घालण्यात आली आहे. PERM ही अमेरिकेच्या कामगार विभागाची एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे, जिचा वापर कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र (Permanent Labor Certification) मिळवण्यासाठी केला जातो.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर करणाऱ्या कंपन्यांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने “प्रोजेक्ट फायरवॉल” हा उपक्रम सुरू केला होता.
अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या मते, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम नियोक्त्यांना “विशेष व्यवसायांमध्ये किंवा उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि क्षमता असलेल्या फॅशन मॉडेल्स म्हणून, अमेरिकेत परदेशी कामगारांना अनिवासी आधारावर तात्पुरते कामावर ठेवण्याची” परवानगी देतो.
PERM प्रक्रिया H-1B कार्यक्रमापेक्षा वेगळी आहे, जो पात्र अमेरिकन नियोक्त्यांना विशेष व्यवसायांसाठी परदेशी व्यावसायिकांना तात्पुरते कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. PERM अर्जांच्या स्थगितीमुळे आपोआप हे सिद्ध होत नाही की कंपनीचे H-1B अर्ज देखील स्थगित झाले आहेत.
कॉग्निझंटने आपल्या अमेरिकेतील कर्मचारी संख्या वाढवण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली. कंपनीने सांगितले की, ती १,५०० अमेरिकन महाविद्यालयीन पदवीधरांना नोकरीवर घेईल आणि आपला फ्रंटियर सर्टिफाइड इंजिनिअर व फ्रंटियर बिझनेस ऑपरेटर कर्मचारी वर्ग १५,००० पर्यंत वाढवेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी कुमार एस म्हणाले की, कंपनी अमेरिकन पदवीधरांची भरती करत आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगासाठी नोकरीच्या नवीन श्रेणी तयार करत आहे आणि अमेरिकन कामगारांच्या स्थित्यंतरावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राष्ट्रीय आघाडीला पाठिंबा देत आहे.
कॉग्निझंटने असेही म्हटले आहे की, ते ‘RAISE US’ या द्विपक्षीय आघाडीमध्ये सामील झाले आहे, जी अमेरिकन कामगारांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थव्यवस्थेत संक्रमण करण्यास मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. त्यांच्या ‘Synapse’ कार्यक्रमाने दहा लाखांहून अधिक लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे आणि २०३० पर्यंत हा आकडा वीस लाखांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कॉग्निझंटचे मुख्यालय न्यू जर्सीमधील टीनेक येथे आहे आणि ते ‘CTSH’ या टिकरखाली नॅसडॅकवर सूचीबद्ध आहे. या कंपनीची स्थापना १९९४ मध्ये चेन्नई येथे झाली आणि भारतात तिचे मोठे मनुष्यबळ व कार्यात्मक अस्तित्व आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील कामगार आंदोलनाचा संबंध भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार आणि व्यावसायिक हितसंबंधांशी जोडला जातो.
